मोदी बनले 'सत्तेचे सौदागर'
२००७ या वर्षात राजकारणात अनेक घटना घडल्या. कॉंग्रेसला उत्तराखंड व पंजाबमध्ये सत्त गमवावी लागली. भाजपच्या दृष्टिने मात्र वर्ष तसे चांगले गेले. कारण या दोन राज्यात सत्तेवर येताना गुजरातमध्ये सलग चौथ्यांदा पक्षाने सत्ता खेचून आणली. उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींचे सोशल इंजिनियरींग जोरदार चालले. त्यामुळे पंधरा वर्षांनंतर कुणा एका पक्षाला तेथे बहूमताने सत्ता मिळाली. गुजरातमध्ये मीडीयाच्या तसेच विरोधकांच्याही प्रचाराला धूप न घालता मतदारांनी नरेंद्र मोदींना भरभरून मते दिली आणि त्यांना सत्तेचे सौदागर बनविले. भगवा फडकला- भगव्याची कास धरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला गेले वर्ष आनंदाचे गेले. उत्तराखंडात कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता खेचून घेतली. गेल्या निवडणुकीत ३६ जागा मिळविणाऱ्या कॉंग्रेसला यावेळी पख्त २१ जागाच मिळू शकल्या. जनरल (निवृत्त) भुवनचंद्र खंडूरी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आले. भाजपला आनंद साजरा करण्याची संधी दिली ती पंजाबने. शिरोमणी अकाली दलाच्या साथीने भाजपने पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचले. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याकडून मुख्यमंत्रिपद खेचून घेत शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल मुख्यमंत्री झाले. |
| पुढील वर्ष राजकीय हालचालींचे ठरेल. विशेषतः भाजपची कसोटी लागेल. कारण या वर्षांत मध्य प्रदेश, राजस्तान व छत्तीसगडमध्ये निवडणूक होते आहे. |
|
|
कॉंग्रेसमध्ये आता तरूण तुर्कांचे दिवस येणार याचे संकेत या वर्षी दिसले. त्याचबरोबर या तरूण तुर्कांचे नेतृत्व राहूल गांधींकडे असणार हेही स्पष्ट झाले. राहूलला पक्षाचे सरचिटणीसपद देताना एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेचे नेतृत्वही दिले. राहूलच्या युवराजपदानंतर आता पुढील पंतप्रधान तोच असू शकतो, हेच स्पष्ट झाले आहे. उत्तर प्रदेशात मायाजाल 
या वर्षाची महत्त्वाची घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशात पूर्णपणे स्वबळावर आलेले मायावतींचे सरकार. मायावतींनी सोशल इंजिनियरींगचे गणित असे काही जमवले की भले भले पोलपंडित, राजकीय विश्लेषक, नेते पार भेलकांडून गेले. तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जुते चार म्हणणआऱ्या मायावतींनी सतीशचंद्र मिश्रा यांच्या साथीने उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणांना आपल्या दावणीला बांधले. यावेळी त्यांनी १३९ उच्चवर्णीयांना उमेदवारी दिली. दलित व सवर्णांची अनोखी आघाडी करून त्यांनी हत्तीच्या भाळी विजयाचा टिळा लावला. मायावतींच्या या राजकारणाने उत्तर प्रदेशातील गेली १५ वर्षांची अस्थिरताही संपून गेली आहे. अणू करारहे वर्ष केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखीचे गेले. अणू कराराच्या मुद्यावरून डाव्यांनी केंद्राला सतत धारेवर धऱले. परिणामी कॉंग्रेसला सतत मागे यावे लागले. परिणामी हा करार होऊ शकला नाही. गुजरातमधील पराभवानंतर कॉंग्रेस पुन्हा हा मुद्दा काढेल असे वाटत नाही. नंदीग्राम मुद्द्यावरून बंगालमध्ये डाव्यांना बॅकफूटवर यावे लागले. सगळीकडून टीकेचा भडीमार झाला. त्यात तस्लीमाचे प्रकरणही नडले.पुढील वर्ष राजकीय हालचालींचे ठरेल. विशेषतः भाजपची कसोटी लागेल. कारण या वर्षांत मध्य प्रदेश, राजस्तान व छत्तीसगडमध्ये निवडणूक होते आहे. या राज्यांसाठी भाजपकडे मोदींसारखे करिश्मा दाखविणारे नेतृत्व नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस सत्ता मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करणार हेही निश्चित.
