कोविड-19 मुळे लहान आयकर भरणारे आणि मध्यमवर्गीय यांच्या आर्थिक आव्हानांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जेव्हा 1 फेब्रुवारीला 2022-23 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा करसंकलनात वाढ होत असताना, त्या वैयक्तिक आयकर आघाडीवर मोठी सूट जाहीर करू शकतात. लहान आयकरदाते आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवून मागणी वाढवण्याचे धोरण अर्थमंत्री अवलंबू शकतात, अशी अपेक्षा आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे खर्चात वाढ
गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या संकटामुळे जिथे मोठ्या संख्येने लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तिथे त्यांची मजुरी आणि पगारात कपात झाली आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे काही प्रमाणात करमाफी कमी झाली यात शंका नाही. दुसरीकडे, डिजिटल तंत्रज्ञान, ब्रॉडबँड, वीजबिले यासारख्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे मोठ्या संख्येने लहान करदात्यांच्या उत्पन्नात घट झाली. या दिवसांत महागाईही वाढली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये घाऊक महागाई 13.56 टक्क्यांवर घसरली, तर त्याच महिन्यात किरकोळ महागाई 5.59 टक्क्यांवर गेली. पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही चढे आहेत.
कर ओझे कमी करण्यासाठी सरकार अभूतपूर्व प्रोत्साहन देऊ शकते
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीशी लढा देण्यासाठी आणि लहान करदात्यांची आणि मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणताही मोठा दिलासा देण्यात आलेला नसल्यामुळे, यावेळी सरकार कराचा बोजा कमी करण्यासाठी अभूतपूर्व प्रोत्साहन देईल, अशी अपेक्षा आहे. लहान करदाते आणि मध्यमवर्गीयांच्या त्रासादरम्यान, जुने आयकर स्लॅब पुन्हा निश्चित करण्याची गरज भासू लागली आहे. आयकरदात्यांना दिलासा देत सरकारने करमाफीची मर्यादा दुप्पट करून 5 लाख रुपये करावी.
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 75,000 रुपये करावी
नवीन अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कामगार वर्गासाठी मानक कपातीची मर्यादा ७५,००० रुपये करावी. त्याचप्रमाणे, सध्या, कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची सूट आहे, ज्यामध्ये EPF, PPF, NSC, जीवन विमा, मुलांचे शिक्षण शुल्क आणि गृहकर्ज यांचा समावेश आहे. घरांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता कलम 80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांची सूट पुरेशी नाही. या सूटची मर्यादा वाढवून रु. तीन लाख यामुळे लोक बचत करण्यास अधिक उत्सुक होतील, कारण अनेक कर बचत गुंतवणूक या कलमांतर्गत येतात. त्याचप्रमाणे लोकांना घरे खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलत 2 लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. त्यामुळे घरांच्या विक्रीला वेग येण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य विमा प्रचलित नाही
आयकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत कर कपातीची मर्यादाही सरकारने वाढवली पाहिजे. कोरोनाचे आव्हान असतानाही देशात आरोग्य विमा अजूनही प्रचलित नसल्यामुळे आणि बहुतेक लोकांचे आरोग्य विमा संरक्षण कोरोना विषाणूमुळे हॉस्पिटलायझेशन खर्च भागविण्यासाठी पुरेसे नाही, 80D अंतर्गत आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर कर आकारला जातो. करदाते आरोग्य विम्याकडे प्रवृत्त व्हावेत यासाठी सूट वाढवली पाहिजे. आरोग्य विमा परवडणारा करणेही आवश्यक आहे. यावर १८ टक्के जीएसटी आहे, तो कमी केला पाहिजे. देशात सुमारे 14 कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, ज्यातील बहुतेक लहान बचत योजनांच्या व्याजावर अवलंबून आहेत. त्यांच्यावरील व्याजदरात कपात करण्यात आली असल्याने अर्थसंकल्पात आयकर सवलत मर्यादा वाढवून ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा द्यावा.
चांगले उत्पन्न असूनही आयकर भरत नाही
नवीन अर्थसंकल्पातून आयकर सुधारणांना गती मिळणे आवश्यक आहे. 2020 पासून, प्राप्तिकर विभागाने करदाता चार्टर, फेसलेस असेसमेंट आणि फेसलेस अपील प्रणाली लागू केली आहे. अशा स्थितीत आता नव्या अर्थसंकल्पातून करचोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. चांगले उत्पन्न असूनही अनेक लोक आयकर भरत नाहीत. त्यांचा कर न भरण्याचा भार प्रामाणिक करदात्यांच्या माथी पडतो. पगारदार वर्ग नियमानुसार त्यांच्या पगारावर प्रामाणिकपणे आयकर भरत असल्याने, चांगले उत्पन्न असूनही आयकर न भरणाऱ्यांना स्कॅनरखाली आणण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांची माहिती प्रसारित करण्यासाठी आयकर विभागाला अधिक प्रभावी प्रयत्न करावे लागतील.
अजून आयकर तपास आणि शोध आवश्यक आहे
काळा पैसा आणि बेनामी व्यवहार उघड करण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचे कायदे केले आहेत यात शंका नाही. आयकर अधिकार्‍यांना आता करदात्याने गेल्या तीन वर्षांतील उत्पन्नाचे मूल्यांकन लपविल्याची माहिती त्यांच्याकडे असल्यास सखोल आयकर तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, प्राप्तिकर विभागाने विक्रमी संख्येने तपास करून अघोषित उत्पन्न देखील शोधले आहे, परंतु अधिक प्राप्तिकर तपासणी आणि शोधाची गरज आहे.
देशात लवकरच कर सुधारणांचा नवा उज्ज्वल अध्याय
सरकारच्या अर्थसंकल्पांतर्गत नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता आणि नवीन आयकर कायदा बनवण्याचे कामही सुनिश्चित करावे लागेल. नवीन प्रत्यक्ष कर संहितेसाठी अखिलेश रंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर 2017 मध्ये मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने 19 ऑगस्ट 2019 रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात, विद्यमान आयकर कायद्यांच्या जागी नवीन साधे आणि प्रभावी आयकर कायदे लागू करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष कर कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करून अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या आहेत. रंजन समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने, लवकरच नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता आणि नवीन प्राप्तिकर कायद्याला आकार देऊन देशात कर सुधारणांचा नवा उज्ज्वल अध्याय लिहिला जाऊ शकतो.
अर्थात, अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना कोरोना महामारी आणि त्यानंतर करदाते व मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन या वर्गाला समाधानकारक दिलासा देऊ शकतील, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. यामुळे या वर्गांची क्रयशक्ती वाढेल, नवीन मागणी निर्माण होईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
जयंतीलाल भंडारी
(ही लेखकाची स्वतःची मते आहेत)
