फेब्रुवारी महिना जवळ आला की आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्पाचे म्हणजेच बजेटचे वेध लागतात. त्यातही निवडणुकीचं वर्षं आलं की अंतरिम बजेट आणि लेखानुदान (Vote -on- account) हे शब्दात प्रसारमाध्यमात दिसू लागतात.
लोकसभेच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम बजेट म्हणजे काय, लेखानुदान म्हणजे काय आणि त्या दोघांतला फरक काय आहे ते समजून घेऊ या.
अंतरिम बजेट म्हणजे काय?
दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. यावर्षी आता निवडणुका आहे.
त्यामुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणं शक्य नाही. त्यामुळे काही काळासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असं म्हणतात.
नवीन सरकार येईपर्यंत करांच्या माध्यमातून किती उत्पन्न मिळणार आणि नवीन सरकार येईपर्यंत खर्च कसा केला जाणार याची खडान खडा माहिती त्यात असते. जेव्हा सरकारकडे संपूर्ण बजेट मांडण्यासाठी वेळ नसतो, तेव्हाही अंतरिम बजेट सादर करण्यात येतं.
संपूर्ण बजेटमध्ये पुढील एका आर्थिक वर्षात 31 मार्चपर्यंत सर्व तरतुदी करण्याची सरकारला मुभा असते. जर संपूर्ण बजेट सादर करता आलं नाही तर होणाऱ्या खर्चासाठी संसदेची मंजूरी घ्यावी लागते. नवीन बजेट सादर होईपर्यंत ही मंजूरी आवश्यक असते.
नवीन सरकार आल्यानंतर संपूर्ण बजेटच्या माध्यमातून खर्चाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत खर्चाला संसदेची परवानगी लागते. त्याला लेखानुदान असं म्हणतात.
संपूर्ण बजेट सादर करणं शक्य नसलं तरी त्या वर्षातल्या खर्चाचं अंदाजपत्रक हे अंतरिम बजेटमध्ये सादर करावं लागतं. नवीन सरकार आल्यानंतर जेव्हा संपूर्ण बजेट सादर केलं जातं तेव्हा या अंदाजपत्रकात बदल करण्याची मूभा असते.
संपूर्ण बजेटमध्ये आदल्या वर्षीचा संपूर्ण जमाखर्च सादर केला जातो. अंतरिम बजेटमध्येही हा जमाखर्च सादर करावा लागतो. मात्र अंतरिम बजेटमध्ये निवडणुकीपर्यंतच्या अंदाजपत्रकाचा समावेश होतो.
निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार निवडणुकीच्या काळात एखाद्या योजनेचा समाजमनावर मोठा परिणाम होणार असेल किंवा एखादी मतदारांना समोर ठेवून तयार केली असेल तर त्याचा अंतरिम अर्थसंकल्पात समावेश करता येत नाही.
लेखानुदान
अंतरिम बजेटमध्ये लेखानुदान संमत करण्यात येतं. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंतच्या खर्चाची सरकारला तरतूद करता येते. लेखानुदान संमत करण्यासाठी कोणत्याही चर्चेची गरज नसते. संपूर्ण बजेटच्या संमतीसाठी चर्चेची आवश्यकता असते.
सरकार योग्य पद्धतीने चालावं यासाठी दिलेलं ते एक प्रकारचं अनुदानच असतं. करविषयक निर्णय घेण्याचा अधिकारही सरकारला लेखानुदानात देण्यात आला आहे.
विद्यमान सरकार त्यांचे निर्णय आणि बजेट लादू शकत नाही. खरंतर भारतीय राज्यघटनेत अंतरिम बजेट असा कोणताही शब्द नाही. त्यामुळे सरकारला वाटलं तर ते दोनदाही बजेट सादर करू शकतं.
भारतात पहिलं अंतरिम बजेट मोरारजी देसाई यांनी 1962-63 मध्ये सादर केलं होतं.
1997-98 मध्ये एक घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. तेव्हा इंद्रकुमार गुजराल यांचं सरकार कोसळलं होतं. या संकटाला तोंड देण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. तेव्हा पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी बजेट सादर केलं आणि कोणत्याही चर्चेविना ते संमत करण्यात आलं होतं.
संपूर्ण बजेट कसं सादर केलं जातं, त्याची प्रक्रिया काय आहे हे तुम्ही इथे वाचू शकता.
