अंतरिम बजेटमध्ये वित्तीय तूट 5.3 टक्के, निर्गुंतवणुकीचा अंदाज 50 हजार कोटींपेक्षा कमी

2025-26 मध्ये वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 4.5 टक्के ठेवले जाऊ शकते

1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे

राजकोषीय तूट हे सरकारचे कर्ज प्रतिबिंबित करते

Fiscal deficit in interim budget 5.3 percent : रेटिंग एजन्सी ICRA ने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अंतरिम बजेटमध्ये वित्तीय तूट 5.3 टक्के आणि निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. राजकोषीय तूट म्हणजे एकूण महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारच्या कर्जाचा संदर्भात प्रतिबंधित करते.

चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या सहा टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जी गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील 5.9 टक्के अंदाजापेक्षा किंचित जास्त आहे. तथापि प्रत्यक्ष कर आणि केंद्रीय GST संकलन 2023-24 च्या अंदाजपत्रकीय अंदाजापेक्षा अनुक्रमे 1 लाख कोटी आणि 10,000 कोटी रुपयांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ICRA ने 2024-25 च्या अंतरिम बजेटच्या अपेक्षांवरील आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ICRA च्या मते, केंद्राचा भांडवली खर्चाचा अंदाज 75,000 कोटी रुपयांनी 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी असू शकतो. तथापि असे असूनही वार्षिक आधारावर ते 26 टक्के अधिक असेल.

मात्र हा विकास दर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या 35.9 टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे. भांडवली खर्च दरमहा 73200 कोटी रुपये होता. 10 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे 83400 कोटी रुपयांच्या सरासरी मासिक खर्चापेक्षा कमी आहे.

निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाबाबत ICRA ने सांगितले की, बाजारातील सौद्यांच्या बाबतीत चालू असलेल्या अनिश्चितता लक्षात घेता, 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी लक्ष्य योग्य वाटते. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, काही मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला होणारा विलंब लक्षात घेता, 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य योग्य वाटते.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारने आतापर्यंत 10,000 कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून उभे केले आहेत. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी 51000 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा हे खूपच कमी आहे. अहवालात म्हटले आहे की 2023-24 मध्ये संपूर्ण अटींमध्ये वित्तीय तूट कदाचित 17.9 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापेक्षा जास्त होणार नाही.

पण जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार ते सहा टक्क्यांवर थोडे जास्त असू शकते. कारण बाजारभावानुसार जीडीपी बजेट अंदाजापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. ICRA च्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 5.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर 2025-26 मध्ये वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 4.5 टक्के राखले जाऊ शकते.