LIVE केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024: नवीन कर प्रणालीमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

11:58 AM, 23rd Jul

केंद्र सरकारची पायाभूत सेवांमध्ये मोठी गुंतवणूक

केंद्र सरकारची पायाभूत सेवांमध्ये गुंतवणूक. पायाभूत सुविधांमधील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार. त्यासाठीचा आराखडा तयार करणार.

11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद. जीडीपीच्या 3.4% इतका निधी देणार

राज्यांच्या मदतीने शहरांचा विकास ग्रोथ हब म्हणून करणार.

PM आवास योजनेतील अर्बन हाऊसिंगसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद

1 कोटी घरांसाठी पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना

राज्यांना स्टँप ड्यूटी कमी करण्याचं आवाहन

PM स्वनिधी योजना - रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांसाठी 100 अर्बन हाट, आठवडी बाजार लागणार

11:40 AM, 23rd Jul

रोजगार निर्मितीसाठी सरकारचं विशेष पॅकेज

उद्योग आणि कौशल्यविकासावर भर, मदतीची घोषणा

लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आर्थिक पॅकेज

सेवा, उत्पादन MSMEsना पॅकेज मिळणार

MSMEs साठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम

मुद्रा लोन घेऊन यशस्वीपणे फेडलेल्यांना 20 लाखांपर्यतचं कर्ज मिळू शकणार

नव्या योजनेत MSMEs ना 100 कोटींपर्यंतचं कर्ज मिळू शकणार

आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देणारी योजना - 1 कोटी तरुणांना पुढच्या 5 वर्षांत इंटर्नशिप देणार, 5000 रुपये महिना मोबदला मिळणार आणि पहिल्यांदा 6000 रुपयांची मदत करणार.

12 नवीन इंडस्ट्रियल पार्क्सची स्थापना करणार.

11:38 AM, 23rd Jul

-बिहारमधील 3 द्रुतगती मार्गांसाठी निधी

-बोधगया-वैशाली द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल

-बक्सर-भागलपूर द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल

- पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वे बांधला जाईल. बक्सरमध्ये गंगा नदीवरील 2 लेन पूल

-बिहारमध्ये महामार्गासाठी 26 हजार कोटी

- आंध्र प्रदेशला 15000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत

-आंध्र प्रदेशच्या राजधानीच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प

- पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 3000 कोटी अतिरिक्त

-मुद्रा कर्ज 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाले

-विद्यार्थ्यांना 3 टक्के दराने कर्ज मिळेल

-50 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील

-विद्यार्थ्यांना 7.5 लाख रुपयांचे कौशल्य कर्ज

11:30 AM, 23rd Jul

-पीएम योजनेंतर्गत 15000 रुपये 3 पेजेसमध्ये उपलब्ध होतील.

-पहिल्यांदा नोकरीवर अतिरिक्त पगार.

-ईपीएफओमध्ये नवीन नोंदणीवर भर द्या.

- 5 वर्षात 20 लाख तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

- नवीन नोकऱ्यांसाठी योजना. 1 लाख रुपयांच्या नोकरीवर सरकार पीएफसाठी 3 हजार रुपये देईल.

-पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पीएफ.

-कामगारांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

-1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अद्ययावत केल्या जातील.

-महिला विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल.

-महिलांचा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढेल.

- महिलांना नोकरीच्या संधी. रोजगार आणि कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करा.

-अर्थमंत्र्यांनी 9 कलमी योजना मांडली.

11:28 AM, 23rd Jul

-रोजगार देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.

-ऊर्जा सुरक्षा हे सरकारचे मोठे प्राधान्य आहे.

-5 राज्यांमध्ये किसान कार्ड सुरू करणार.

- कृषी क्षेत्राच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य.

- सर्वांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

-मध्यमवर्ग आणि रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा भर.

-या अर्थसंकल्पात विकासाची रूपरेषा.

-नैसर्गिक शेती वाढवण्यावर भर.

-1000 जैव संशोधन केंद्रे बांधली जातील.

- शेतीसाठी 1.50 लाख कोटी

-कृषी संशोधनासाठी सरकार पैसे देणार.

-शेतीचे उत्पादन वाढवण्यावर भर.

-भाज्यांच्या पुरवठा साखळीवर काम करणे.

-32 पिकांसाठी 109 जाती लाँच करणार.

- 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत.

11:13 AM, 23rd Jul

देशातील महागाई दर कमी आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. 

अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे.

गरीब, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रित.

सरकारी धोरणांवर जनतेचा विश्वास.

तरुणांसाठी 2 लाख कोटी.

देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी बजेट.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.

10:50 AM, 23rd Jul

- मोदी सरकार सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

-1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसले नाहीत.

- लोकांना आशा आहे की सरकार पूर्ण बजेटमध्ये करदाते आणि महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकते.

- केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत आर्थिक आढावा सादर करताना सांगितले की, भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 2024-25 मध्ये 6.5 ते 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

-हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत विकसित भारताचा रोडमॅप तयार करेल. गेल्या 10 वर्षातील सरकारच्या कामगिरीची झलकही या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळणार आहे.

-अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट, भांडवली खर्च, कर महसूल, जीएसटी, कर्ज, जीडीपीच्या आकड्यांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.

-सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी 20 तास चर्चा होण्याची शक्यता आहे, तर कनिष्ठ सभागृहात रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम मंत्रालयांवर स्वतंत्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

-मूडीज ॲनालिटिक्सने म्हटले आहे की, मंगळवारी संसदेत सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पूर्ण बजेटमध्ये भांडवली खर्च वाढू शकतो. कर आकारणीबाबत अधिक प्रमाणित दृष्टिकोनाची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

- मूडीज ॲनालिटिक्स इकॉनॉमिस्ट अदिती रमन यांनी सांगितले की, जूनमध्ये लोकसभेत पूर्ण बहुमत गमावल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप नवीन युती सरकारवर जनतेचा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.