आजपासून 10 नवे नियम बदलले, वाचा
१ ऑक्टोबर २०२६ म्हणजेच आज पासून बँकिंग, कर, एलपीजी आणि यूपीआय संबंधित अनेक नियम बदलणार आहे. याचा तुमच्या खिशावर किती परिणाम होईल ते जाणून घ्या.
१ ऑक्टोबर २०२६ पासून दैनंदिन जीवनाशी आणि तुमच्या खिशाशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहे. बँकिंग, आयकर, गॅस सिलेंडर अनुदान किंवा एटीएममधून पैसे काढणे असो, सरकार आणि बँकांनी सर्वसामान्यांशी संबंधित अनेक निर्णयांमध्ये बदल केले आहेत. जर तुम्ही या बदलांकडे वेळेवर लक्ष दिले नाही, तर तुमचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
ऑक्टोबरमध्ये हे मोठे बदल दिसून येतील
एलपीजी सिलिंडर आणि सबसिडी
जर तुमच्या घरी एलपीजी गॅस कनेक्शन असेल आणि तुम्ही अद्याप तुमचे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले नसेल, तर तुम्हाला १ ऑक्टोबरपासून सबसिडी असलेला गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. जर तुम्हाला सिलिंडर मिळणे बंद होईल का असा प्रश्न पडला असेल, तर त्याचे उत्तर आहे: अजिबात नाही. तुम्हाला सिलिंडर मिळतील, पण बाजारभावाने (सबसिडीशिवाय). जर तुम्हाला सबसिडी तुमच्या बँक खात्यात हवी असेल, तर तुमचे ई-केवायसी त्वरित पूर्ण करा.
आता, इतर बँकांच्या एटीएममधून कमी पैसे काढू शकाल
जर तुमचे एसबीआय मध्ये सॅलरी पॅकेज खाते असेल, तर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून इतर बँकांच्या एटीएममधून मोफत व्यवहारांची मर्यादा दरमहा १० वरून ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यामध्ये पैसे काढणे आणि बॅलन्स तपासणे या दोन्हींचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, दुसऱ्या बँकेचे एटीएम ५ पेक्षा जास्त वेळा वापरल्यास तुम्हाला जास्त पैसे द्यावे लागतील. बीएसबीडी खात्यांसाठी दरमहा चार मोफत व्यवहारांचा जुना नियम लागू राहील.
गुगल पे/फोनपे साठी आता पैसे लागतील का?
सोशल मीडियावर अशा अफवा पसरत आहेत की २००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI हस्तांतरणासाठी आता शुल्क आकारले जाईल, पण सत्य पूर्णपणे वेगळे आहे. तुम्ही आणि मी, सामान्य ग्राहक, पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. व्यक्ती-ते-व्यक्ती हस्तांतरण तुमच्यासाठी पूर्णपणे मोफत राहील. हा नियम केवळ एमडीआर प्रणालीअंतर्गत मोठ्या व्यापाऱ्यांना (दुकानदारांना) लागू होतो. याचा अर्थ असा की, २००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी ग्राहकांना एक रुपयाही जास्त द्यावा लागणार नाही.
आरबीआयचे पतधोरण आणि कर्जाचे ईएमआय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीची बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. सध्या रेपो दर ५.२५% आहे. जेव्हा राज्यपाल ७ ऑक्टोबर रोजी निर्णय जाहीर करतील, तेव्हा तुम्हाला कळेल की तुमच्या गृहकर्जाचा किंवा वाहन कर्जाचा ईएमआय कमी होईल की तोच राहील.
आयकर (आयटीआर आणि टॅक्स ऑडिटची अंतिम मुदत वाढवली)
करदाते आणि सीए यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ साठी टॅक्स ऑडिट अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरवरून वाढवून २१ ऑक्टोबर २०२६ केली आहे. ऑडिट झालेल्या प्रकरणांसाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरवरून वाढवून २१ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे.
एनआरआय कडून मालमत्ता खरेदी करणे सोपे झाले
जर तुम्ही एनआरआय कडून घर, दुकान किंवा जमीन खरेदी करत असाल, तर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून टीडीएस कपातीसाठी वेगळा टॅन क्रमांक मिळवण्याचा त्रास दूर होईल. तुम्ही आता तुमच्या स्टँडर्ड पॅन कार्डचा वापर करून टीडीएस कपात आणि जमा करू शकता.
अल्पबचत (पीपीएफ, एसएसवाय) व्याजदर निर्णय
सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस, सरकार पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, एनएससी आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यांसारख्या पोस्ट ऑफिसच्या अल्पबचत योजनांसाठी ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२६ तिमाहीकरिता नवीन व्याजदर जाहीर करू शकते. पाहूया, यावेळी व्याजदर वाढतात की स्थिर राहतात.
एनपीएस नियमांमध्ये बदल
जर तुम्ही राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली साठी नोंदणी करण्याचा विचार करत असाल, तर १ ऑक्टोबरपासून तुम्हाला पीओपी (पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स) द्वारे नोंदणी करण्यासाठी ₹२०० चे एक-वेळ ऑनबोर्डिंग शुल्क भरावे लागेल.
बँकांमधील मोठ्या ठेवींसाठी नवीन नियम
आरबीआयने म्हटले आहे की, १ ऑक्टोबरपासून सर्व बँकांना (प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह) प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत (कमाल १०:१० वाजेपर्यंत) त्यांच्या वेबसाइटवर मोठ्या ठेवींसाठी (मोठ्या एफडी) नवीन व्याजदर प्रकाशित करणे आवश्यक असेल.
