३६ लाख एलपीजी ग्राहकांचे कनेक्शन ब्लॉक होण्याची शक्यता! १ ऑक्टोबरपासून अनुदानावर परिणाम होण्याचा धोका
महाराष्ट्रातील जवळपास ३६ लाख एलपीजी ग्राहकांनी अद्याप त्यांचे बायोमेट्रिक आधार पडताळणी पूर्ण केलेली नाही. १ ऑक्टोबरपासून अनुदानित सिलिंडरसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य असेल. असे न केल्यास कनेक्शन ब्लॉक केले जाईल आणि २१० रुपयांच्या अनुदानावर परिणाम होईल.
नियम काय आहेत?
महाराष्ट्रातील जवळपास ३६ लाख घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस ग्राहकांनी त्यांच्या एलपीजी सिलिंडरची बायोमेट्रिक आधार पडताळणी पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्या कनेक्शनला धोका निर्माण होऊ शकतो. जर या ग्राहकांनी वेळेत बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर १ ऑक्टोबरनंतर त्यांचे एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक केले जाऊ शकते आणि २१० रुपयांचे अनुदानही रोखले जाऊ शकते. राज्य अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २१ सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील ८५ टक्क्यांहून अधिक एलपीजी ग्राहकांनी त्यांचे अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे, परंतु अंदाजे ३६ लाख ग्राहकांना ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करायची आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार यासाठी १ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण उपक्रमाचा उद्देश एलपीजी अनुदानाचा लाभ खऱ्या आणि पात्र ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा आणि बनावट किंवा दुबार जोडण्यांना प्रतिबंध करणे हा आहे. आकडेवारीनुसार, एका घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत अंदाजे ₹१,५०० आहे, तर अनुदानानंतर एका पात्र ग्राहकाला १४.२ किलोचा सिलेंडर अंदाजे ₹७३१ मध्ये मिळतो. महाराष्ट्रात २५ दशलक्षांहून अधिक घरगुती एलपीजी ग्राहक आहे आणि यापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना ₹२१० चे अनुदान मिळते. सरकारचा विश्वास आहे की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे बनावट लाभार्थी, दुबार जोडण्या आणि अनुदानित घरगुती सिलेंडरचा गैरवापर ओळखण्यास मदत होईल.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबरनंतर ग्राहकाचे कनेक्शन ब्लॉक झाल्यास घाबरण्याची गरज नाही. ग्राहक गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन बायोमेट्रिक आधार पडताळणी पूर्ण करू शकतात. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कनेक्शन पुन्हा सुरू केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर, ज्यांना अनुदानित घरगुती सिलिंडरची आवश्यकता नाही, ते त्यांचे विनाअनुदानित नियमित एलपीजी कनेक्शन सुरू ठेवू शकतात. कनेक्शन ब्लॉक झाल्यास, ५ किंवा १० किलोच्या लहान एलपीजी सिलिंडरचा पर्यायही उपलब्ध असेल, परंतु ते अनुदानित नसतील आणि त्यासाठी वेगळा अर्ज करावा लागेल.
Edited By- Dhanashri Naik
