संबंधित माहिती
- पोस्ट ऑफिसची ही स्किम पैसा करते डबल! फूल गॅरंटीसह, ₹१००० मध्ये उघडा अकाउंट
- e-Aadhaar App : आधारमधील पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबरमधील दुरुस्त्या या सोप्या पद्धतीने करा
- ट्रेनमध्ये खालच्या बर्थमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही, तिकिटे बुक करताना हे लक्षात ठेवा
- फास्टॅग ते आधार कार्ड पर्यंत, 1 नोव्हेंबरपासून 5 मोठे बदल लागू झाले, तुमच्यावर काय परिणाम होईल?
- 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आधारशी संबंधित हे 3 नियम बदलतील
१ जानेवारीपासून वैध नसेल तुमचं पॅन कार्ड! होईल निरुपयोगी; आयकर विभागाची मोठी घोषणा.
१ जानेवारी २०२६ पासून देशभरातील लाखो पॅन (कायमस्वरूपी खाते क्रमांक) निष्क्रिय केले जाऊ शकतात. सरकारने यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामध्ये ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) नियमांनुसार, जर तुम्ही आतापर्यंत तुमचा पॅन तुमच्या आधार क्रमांकाशी लिंक केला नसेल, तर तुमचा पॅन निष्क्रिय होण्याचा धोका आहे.
जर तुमचा पॅन निष्क्रिय केला गेला तर तुम्हाला अधिकाऱ्यांकडून अडचणी येऊ शकतात. पॅन कार्ड हे सर्व प्रकारच्या आर्थिक क्रियाकलापांसाठी आवश्यक कागदपत्र आहे. शिवाय, पॅनशिवाय तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
तुम्ही नवीन बँक किंवा डीमॅट खाते उघडू शकणार नाही. तुम्ही ५०,००० पेक्षा जास्त रक्कम जमा करू शकणार नाही.
तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करू शकणार नाही.
आर्थिक कल्याणाशी संबंधित सरकारी योजनांसाठी तुम्ही अर्ज करू शकणार नाही.
तुम्ही बँकांकडून कर्जासाठी अर्ज करू शकणार नाही.
जर तुमचा पॅन निष्क्रिय केला असेल, तर तुम्ही घर किंवा कार खरेदी किंवा विक्री करू शकणार नाही.
व्यवसायासाठी देखील पॅन कार्ड आवश्यक आहे.
तुमचा पॅन आधारशी कसा लिंक करायचा?
खालील चरणांचे अनुसरण करून तुम्ही तुमचा पॅन आधारशी सहजपणे लिंक करू शकता:
इन्कम टॅक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal वर जा.
डाव्या पॅनलवरील 'लिंक आधार' टॅबवर क्लिक करा.
तुमचा पॅन आणि आधार क्रमांक प्रविष्ट करा आणि 'व्हॅलिडेट' बटणावर क्लिक करा.
जर तुमचा आधार आणि पॅन आधीच लिंक केलेले असतील, तर एक पॉप-अप संदेश दिसेल. जर नसेल, तर तो तुमचा मोबाइल नंबर विचारेल, ज्यावर एक OTP पाठवला जाईल.
हे तुमच्या पॅनला आधारशी लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
CBDT आणि आयकर विभागातील फरक
CBDT, किंवा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत काम करते. हे देशातील प्रत्यक्ष करांशी (जसे की उत्पन्न कर) संबंधित धोरणे आणि नियम तयार करण्यास मदत करते. तर, प्राप्तिकर विभाग थेट कर संकलन आणि कायद्याची अंमलबजावणी हाताळतो. म्हणजेच, सीबीडीटी धोरणे तयार करते आणि प्राप्तिकर विभाग त्या धोरणांची अंमलबजावणी करतो.
