आरे कारशेड प्रकरण: झाडं तोडायला उच्च न्यायालयाची परवानगी, मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा

वृक्षतोड होऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू होतं. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींना धक्का बसला आहे. 20 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं होतं की फक्त हिरवळ आहे म्हणून आपल्याला ते जंगल घोषित करता येणार नाही.

हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असल्याचं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं म्हटलं होतं. लोकलमध्ये प्रवास करताना दरदिवशी 10 लोकांचा जीव जातो. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर मुंबई लोकलवरचा तणाव कमी होईल असं MMRCLचे अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

न्यायालयाने फेटाळल्या या याचिका

न्यायमूर्ती प्रदी नंद्रजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने NGO आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या.

आरे कॉलनी हे जंगल घोषित करावे अशी याचिका 'वनशक्ती' या NGOने दाखल केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली.

हा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रवर्ग आहे त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही मार्गी लावत आहोत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

जोरू बथेना या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्याने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. MMRLC ने झाडं तोडण्यासाठी परवानगी दिली होती त्याला आव्हान देणारी याचिका बथेना यांनी दाखल केली होती. तसेच शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

मुंबई महानगर पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने झाडं तोडण्याची परवानगी दिली होती त्याविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका पात्र नाही म्हणून न्यायालयाने त्यांना दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे जाधव हे वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत.