एकनाथ शिंदेंच्या ऐवजी अजय चौधरी शिवसेनेचे नवे गटनेते, अशी होते गटनेत्याची निवड

लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुका पार पाडल्यानंतर विविध पक्षांचे खासदार किंवा आमदार निवडून येतात. या आमदारांमधून विधानसभेत आणि खासदारांमधून लोकसभेत गटनेता निवडला जातो.

गटनेता हा निवडून आलेल्या सर्व आमदार किंवा खासदारांचं नेतृत्व सभागृहात करत असतो. सध्याच्या सरकारात एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे गटनेते होते. आता या पदावर अजय चौधरी यांची निवड झाली आहे.

निवडून आलेल्या खासदारांची किंवा आमदारांची भूमिका एकच असावी त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य एकमताने त्यांचा नेता निवडतात आणि त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले जातात.

गटनेत्याने घेतलेले सर्व निर्णय पक्षहिताचे असल्याने, एखादा सदस्य विरोधात गेल्यस त्या सदस्याच्या निलंबनाची शिफारस अध्यक्षांना करण्यात येते. सध्या महाराष्ट्राला विधानसभा अध्यक्ष नसल्याने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून ही परवानगी घेण्यात आली असावी. यामुळे गटनेत्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

एकनाथ शिंदेंनंतर अजय चौधरी यांना गटनेतेपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अजय चौधरी हे शिवसेनेचे शिवडीतून आमदार आहे. 2014 मध्ये पहिल्यांदा ते आमदार झाले. त्यानंतर 2019 मध्ये ते पुन्हा आमदार झाले आहेत.

2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार जेव्हा अस्तित्वात आलं तेव्हा एकनाथ शिंदेची गटनेतेपदी निवड झाली. गेल्या अडीच वर्षांत विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांची कामगिरी फारशी चमत्कारिक राहिलेली नाही.

आज एकनाथ शिंदेनी केलेल्या बंडामुळे त्यांचं हे पद गेलं. त्यांचं बंड शमवण्यासाठी शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर तिथे पोहोचले आहेत. त्यांच्याशी काय चर्चा होते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

गटनेता अनुपस्थित असताना इथे (मुंबईत) आमदारांचं नेतृत्व करण्यासाठी कोणीतरी हवं म्हणून तातडीने गटनेतेपदाची निवड करण्यात आली असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान आम्ही बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत, बाळासाहेबांनी आम्हाला हिंदुत्वाची शिकवण केली आहे. बाळासाहेबांचे विचार आणि आनंद दिघे साहेबांची शिकवण यांच्याबाबत आम्ही सत्तेसाठी कधीही प्रतारणा केली नाही आणि करणार नाही असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.

आता एकनाथ शिंदेंचं गटनेतेपद गेलं आहे. पुढे ते काय भूमिका घेतात हे स्पष्ट होईल.

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अजय चौधरी यांच्या निवडीला आक्षेप घेतला आहे. ट्विटरवर जारी केलेल्या एका व्हीडिओत त्यांनी काही मुद्दे मांडलेत. ते म्हणतात, "मला जो काही नियम माहिती आहे त्यानुसार गटनेत्याची अशा प्रकारे हकालपट्टी करता येत नाही. गटनेत्याची हकालपट्टी करायची असेल तर तुमच्याकडे आमदारांचे बहुमत असावं लागतं. आमदारांची संख्या लागते तिथे आमदारांची संख्याच नाही. तिथे गटनेत्याची हकालपट्टी करायची हे कायद्यात बसत नाही."

उद्या एखाद्या पदाधिकाऱ्याने सांगायचं की मी पक्षप्रमुखांटी हकालपट्टी करतोय हे योग्य नाही. अशी कायद्यामध्ये मान्यता नाही. कायद्यानुसार तुम्हाला बहुसंख्य लोकांची मान्यता घेऊनच हकालपट्टी करता येते.असंही ते पुढे म्हणाले.