कोरोना व्हायरस : मोदी सरकार या प्रश्नांपासून पळ काढू शकत नाही

लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात गोंधळ झाला?

भारतात कोरोनाचा शिरकाव झाला जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि पंतप्रधानांनी या विषयावर जनतेला पहिल्यांदा संबोधलं ते 19 मार्च रोजी. म्हणजे तब्बल दोन महिन्यांनंतर.

कोरोनाचं गांभीर्य सांगण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्याआधीच जनतेशी संवाद साधायला नको होता का?

19 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री 8 वाजता देशाला संबोधित करत 22 मार्च रोजी एक दिवसाचा 'जनता कर्फ्यू' पाळण्याचं आवाहन केलं होतं. एक दिवसाचा कर्फ्यू पाळण्यामागचा उद्देश काय होता? त्याचं फलित काय?

उलट एक दिवसाचा कर्फ्यू आणि संध्याकाळी टाळ्या वाजवायला सांगितल्याने संध्याकाळी देशभरात अनेक ठिकाणी टाळ्या आणि थाळीनादासाठी जी गर्दी झाली त्याची जबाबदारी कुणाची? सोशल डिस्टंसिंगचा संदेश लोकांपर्यंत नेमकेपणाने पोचलाच नाही, असा याचा अर्थ घ्यायचा का?

यानंतर पंतप्रधानांनी 24 मार्चला पंतप्रधानांनी रात्री 8 वाजता जनतेशी दुसऱ्यांदा संवाद साधला आणि त्याच दिवशी मध्यरात्रीपासून देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केली. म्हणजे अवघ्या चारच तासात संपूर्ण देश बंद झाला.

एक दिवसाचा कर्फ्यू पाळल्यानंतर दोन दिवसातच लॉकडाउन सुरू झालं. पण 24 तारखेपासून लॉकडाऊन करणार असल्याची घोषणा 19 तारखेच्या पहिल्या संवादातच केली असती लोकांना तयारीला पूर्ण वेळ मिळाला नसता का?

देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षित त्यांच्या गावाला रवाना करता आलं असतं. जे लोक कुठल्या धार्मिक कामासाठी, ऑफिसच्या कामानिमित्त, सहलीसाठी किंवा इतर काही कारणाने बाहेरगावी गेले त्यांना घरी परतायला वेळ मिळाला असता.

इतक्या तातडीने जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा गोंधळ उडाला, घबराट निर्माण झाली. पंतप्रधानांचं भाषण झाल्याझाल्या दुकानांमध्ये लोकांची झुंबड उडाली. कोरोनाचा सामना करत असताना अशाप्रकारची गर्दी परिस्थिती बिकट करू शकते. हे टाळता आलं नसतं का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या घोषणेची तुलना 2016 सालच्या नोटाबंदीशी करण्यात येतेय. त्यावेळी पंतप्रधानांनी अचानक चलनातील 80% नोटा बाद केल्या होत्या. यानंतर देशभरात गोंधळ उडाला होता.

स्थलांतरित मजुरांप्रती हलगर्जीपणा?

24 तारखेपर्यंत कन्स्ट्रक्शन साईटवर, वाहतूक क्षेत्रात, खनिकर्म क्षेत्रात, वीटभट्टीवर अशा अनेक ठिकाणी रोजंदारीवर काम करणारे मजूर दुसऱ्याच दिवशी बेरोजगार झाले. हे ते मजूर आहे ज्यांना रोजचा पगार मिळतो आणि पैसे मिळाले, की ते घरात वाणसामान आणतात.

ज्या दिवशी रोजगार मिळाला नाही, त्या दिवशी पैसे मिळत नाही आणि त्यांच्या घरी चूल पेटत नाही. या लोकांकडे साठवलेले पैसे नसतातच आणि असलेच तरी 21 दिवस चालतील एवढे तर नक्कीच नाही.

सरकारकडे मोठ्या शहरांमधल्या स्थलांतरित मजुरांची आकडेवारी नसणं शक्यच नाही. तरीदेखील अशा पद्धतीने तात्काळ लॉकडाऊन लागू करताना सरकारने या लाखो, करोडो मजुरांचा विचार का केला नाही?

2017 सालच्या आर्थिक सर्वेक्षणातली आकडेवारी सांगते, की 2011-2016 या काळात जवळपास 90 लाख लोक पैसे कमावण्यासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेले.

2011 च्या जणगणनेनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रोजगारासाठी जाणाऱ्या मजुरांची संख्या जवळपास 1 कोटी 39 लाख इतकी आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस या स्वायत्त संस्थेच्या माहितीनुसार स्थलांतरित मजुरांना सर्वाधिक रोजगार बांधकाम क्षेत्रात मिळतो. या क्षेत्रात तब्बल 4 कोटी मजूर आहेत.

यानतंर घरगुती कामात जवळपास दोन कोटी मजूर (स्त्री आणि पुरूष दोन्ही) आहेत. टेक्सटाईल क्षेत्रात जवळपास 1 कोटी 10 मजूर आहेत, तर वीटभट्टीतून जवळपास 1 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो.

याशिवाय, वाहतूक, खाणउद्योग आणि शेतीतही मोठ्या प्रमाणावर मजूर रोजंदारीवर आहेत. यात स्थलांतरित मजुरांची संख्याही मोठी आहे.

एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या आपल्याच लोकांसाठी सरकारने कुठलंच नियोजन का केलं नाही?

सरकारला या संकटाचा अंदाज का आला नाही?

सरकारने गरिबांसाठी कॅश ट्रान्सफर आणि रेशनवर धान्य पुरवठ्याची घोषणा केली. मात्र, अनेक मजुरांकडे बँक खाती नाही आणि रेशन कार्डही नाही.

किंग्ज कॉलेज लंडनचे प्राध्यापक आणि 'The Pandemic Perhaps' पुस्तकाचे लेखक कार्लो काडफ सध्या भारतात आहेत. ते सांगतात, "भारतात गरीब, जोखमीचं काम करणारे आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांवर सर्वात वाईट परिणाम झाला आहे. आधीच भेदभाव झेलणाऱ्या लोकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे."

असे कठोर उपाय लागू करण्याआधी याचे परिणाम आणि त्याची जी किंमत चुकवावी लागणार आहे यावर चर्चा का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न ते विचारतात.

अर्थतज्ज्ञ ज्यां द्रेज एका लेखात म्हणतात, की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत कॅश ट्रान्सफरसाठी देण्यात आलेला 31 हजार कोटी रुपयांचा निधी जनधन योजनेच्या खात्यात ट्रान्सफर केला जाणार आहे. यातून प्रत्येक गरिबाला महिन्याला 500 रुपये मिळणार आहे. सुरुवातीला तीन महिने हे पैसे जनधन खात्यात जमा होतील.

मात्र, कुठल्याही कुटुंबासाठी 500 रुपयात महिनाभराचा खर्च भागवणं अशक्य आहे. ज्यांची जनधन खाती नाहीत, रेशन कार्ड नाहीत, त्यांचं काय होणार? या त्रुटी दूर का करण्यात आल्या नाहीत.

भारताने दक्षिण कोरियापासून धडा का घेतला नाही?

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच जागितक आरोग्य संघटनेने कोरोना जागतिक आरोग्य संकट असल्याचं जाहीर केलं होतं. यानंतर दक्षिण कोरियाने उचलेल्या पावलांचं जगभरात कौतुक झालं. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर चाचणी केली आणि याद्वारे कोरोनाची संपर्क साखळी तोडण्यात यश मिळवलं. त्यांनी लॉकडाऊन सारखं कठोर पाऊल उचललं नाही.

मात्र, भारत सरकारच्या अजेंड्यावर मोठ्या प्रमाणावर चाचणी करण्याचा समावेश नाही. एका विशिष्ट प्रोटोकॉलनुसार निवडक लोकांचीच चाचणी केली जातेय. त्यामुळे भारतात या साथीची नेमकी व्याप्ती किती हेच कळू शकत नाहीय.

खाजगी लॅबना चाचणी किट बनवण्यासाठी परवानगी देण्यास विलंब?

देशात कोरोना डायग्नोस्टिक किट्सची मोठी कमतरता आहे. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) या केंद्रीय संस्थेने सुरुवातीला यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन आणि युरोपीय परवाने असलेल्या कंपन्यांना चाचणीच्या किट्स बनवण्याची परवानगी दिली. मात्र, चेन्नईमधील ट्राइविट्रोन हेल्थकेअर सारख्या भारतीय कंपन्यांना सोडून दिलं.

ट्राइविट्रोनने चीनला पाच लाख किट्स पाठवल्या आहेत. ही कंपनी सध्या अशा किट्स बनवण्यावर काम करतेय ज्यात एका दिवसात एक हजार नमुन्यांची चाचणी करता यावी. मात्र, केंद्र सरकारने सुरुवातीला जवळपास दुप्पट किंमतीने किट्स आयात केल्या.

ट्राइविट्रॉन आणि पुण्यातील मायलॅब या कंपन्या आजही ICMR आणि सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेनशकडून त्यांच्या चाचणी किट्सना हिरवा कंदिल मिळण्याची वाट बघत आहेत. मात्र, स्वीस कंपनीची सब्सिडिअरी असलेल्या रोशे डायग्नोस्टिक इंडिया कंपनीला भारताने परवाना दिला आहे.

व्हेंटिलेटर्सची कमतरता कशी पूर्ण होणार?

केंद्र सरकारला या प्रश्नाचाही सामना करावा लागतोय, की भारताने वेळेत चाचणी किट्स आणि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंटचं उत्पादन का वाढवलं नाही. तसंच व्हेंटिलेटर्ससाठीसुद्धा गांभीर्याने प्रयत्न का करण्यात आले नाही?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक क्षेत्राजवळ जवळपास 8,432 व्हेंटिलेटर्स आहेत. तर खाजगी क्षेत्रात 40 हजार व्हेंटिलेटर्स आहेत.

सरकारने टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ह्युंदई मोटर इंडिया, होंडा कार्स इंडिया आणि मारुती सुझुकी इंडियाला व्हेंटिलेटर्स बनवण्याच्या दिशेने काम करायला सांगितलं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते भारतात सध्या जेवढे व्हेंटिलेटर्स आहेत त्यापेक्षा 8 ते 10 पट अधिक व्हेंटिलेटर्सची सध्या गरज आहे.

चारचाकी वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्याही प्रयत्न करत असल्या तरीदेखील व्हेंटिलेटर्सचं तातडीने उत्पादन करणं एक मोठं आव्हान आहे.

इतर देश व्हेंटिलेटर्स खरेदी करण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तसंच सोशल डिस्टंसिंगप्रमाणेच वैद्यकीय सुविधांची जय्यत तयारी करण्याची गरज असल्याचं जगभरातील प्रसार माध्यमांमधून सांगण्यात येत होतं.

मात्र, भारतात वैद्यकीय सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने तातडीने पावलं उचलण्यात आल्याचं दिसत नाहीय.