देवेंद्र फडणवीस यांच्या '5 वर्षांत भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही' या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय?

"राज्यातल्या अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आम्ही विधीमंडळात मांडले. डाळ घोटाळा, मोबाईल विक्री घोटाळा, चिक्की घोटाळा, पुस्तक घोटाळा, फोटो खरेदी घोटाळा असे वेगवेगळे घोटाळे उघडकीस आणले. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी खात्यातील घोटाळ्यांमागची साखळी उघड केली," असं धनंजय मुंडेंनी म्हटलं.

'विरोधक कमी पडले'

सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप प्रकर्षानं मांडण्यात विरोधक कमी पडले, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी कोळसा घोटाळा, 2-जी घोटाळा या प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे मोठमोठे आकडे सांगून सत्ताधाऱ्यांविरोधात एक मतप्रवाह (परसेप्शन) तयार केला होता. अशाप्रकारचा मतप्रवाह तयार करण्यात राज्यातील विरोधी पक्ष कमी पडला. ज्या ताकदीनं विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप समोर आणायला पाहिजे होते, ते आणले नाही. कारण विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांवर कायद्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आपण हा आरोपांचा मुद्दा लावून धरला तर आपणच अडकायला नको, असा प्रश्न त्यांना पडला असावा."

"दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिताफीने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतप्रवाह तयार होणार नाही, याची काळजी घेतली. तुमचा 15 वर्षांचा काळ भ्रष्टाचारानं बरबटलेला आणि आमच्या विरोधातील आरोप तुम्ही सिद्ध करू शकला नाही, असं मुख्यमंत्री सतत सांगत राहिले," जोग पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव यांच्या मते, "ज्या ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्या त्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चीट दिली. पण विरोधक ते आरोप न्यायालयात घेऊन गेले नाही, त्याचा पाठपुरावा केला नाही. ते सगळं फक्त आरोपांपुरतं मर्यादित राहिलं. विरोधक या पातळीवर कमकुवत राहिले, त्यांनी एकजूट दाखवली नाही. याचाचा फायदा घेत मुख्यमंत्री आज म्हणत आहेत, की आमच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही."

'मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य सयुक्तिक नाही'

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याविषयी आशिष जाधव पुढे सांगतात, "एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला, यामागे भ्रष्टाचार हे कारण असल्याचं स्पष्ट आहे. हे दोघेही सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून आले, पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप झाले. खडसेंवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या झोटिंग कमिटीचा अहवाल त्यांच्याविरोधात आला, तर लोकायुक्तांचा अहवाल प्रकाश मेहतांच्या विरोधात आला. त्यामुळे मग या दोघांना मंत्रिपद गमवावं लागलं. म्हणूनच आमच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हणणं सयुक्तिक होणार नाही."

पण, हे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, त्यामुळे या मंत्र्यांना दोषी ठरवता येणार नाही, असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान मांडतात.

ते म्हणाले, "सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करणं हे विरोधी पक्षाचं कामच असतं. एखाद्यावर आरोप झाले तर ते सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. कोर्टात आरोप सिद्ध झाले, तरच संबंधित व्यक्तीला आपण दोषी म्हणू शकतो. विधीमंडळात विरोधक आरोप करतात, सत्ताधारी त्याला उत्तर देतात. पण, जोपर्यंत कोर्टात हे आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोवर कुणाला दोषी ठरवता येत नाही. त्यामुळेच मग कोर्टात कुठलाही मंत्री दोषी सिद्ध झालेला नाही, कुणालाही तुरुंगवास झालेला नाही, या अर्थानं मुख्यमंत्र्यांनी ते वक्तव्य केलेलं आहे."

"आम्ही आरोप केले म्हणून सरकारनं कारवाई केली, मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली, असं म्हणणं विरोधकांचं कामच आहे. पण, हे आरोप खरे असले, तर जनतेच्या न्यायालयात त्याचा निकाल लागू शकतो. तसंही लोकांच्या न्यायालयात उभं राहण्याची वेळ आता येऊ ठेपलीये," प्रधान पुढे सांगतात.