जगातला सर्वात मोठा बारावा देश, लोकसंख्या फक्त 56 हजार

पृथ्वीतलावर सर्वात कमी लोकसंख्या असलेलं ठिकाण

ग्रीनलँड किती प्रचंड मोठा प्रदेश आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला स्वतः तिथे भेट दिली पाहिजे.

आकारमानाच्या तुलनेत ग्रीनलँडचा जगात बारावा क्रमांक लागतो. तो ब्रिटनपेक्षा दहा पट मोठा आहे आणि तिथे 20 लाख चौरस किलोमीटर परिसरात केवळ दगड आणि बर्फ आहे.

असं असलं तरी तिथली लोकसंख्या अत्यंत कमी म्हणजे केवळ 56,000 इतकी आहे. म्हणजे इंग्लंडमधल्या एखाद्या शहराच्या लोकसंख्येएवढी.

त्यामुळेच ग्रीनलँड पृथ्वीवरचा माणसांची सर्वात कमी घनता असणारा प्रदेश ठरतो. इथले जवळपास 88% लोक हे इन्यूट (Inuit) जमातीचे आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतांश डॅनिश वंशाचे आहेत. या वंशाचे लोक जवळपास एक हजार वर्षांपूर्वी तिथे जाऊन वसले होते. त्यांच्या अनेक शतकांनंतर इन्यूट तिथे पोहोचले.

गेली अनेक वर्ष अमेरिका किंवा डेन्मार्क दोघांपैकी एकानेही ग्रीनलँड किंवा त्यांच्या राजधानीचं शहर असलेल्या नूकला आर्थिक सहाय्य पुरवलेलं नाही. त्यामुळे तिथे गरिबी दिसते.

रोज काही लोक शहराच्या मध्यभागी कपडे, मुलांची शालेय पुस्तकं, केक, वाळवलेले मासे, रेनडिअरच्या शिंगांपासून बनवलेल्या शोभेच्या वस्तू विकून थोडेफार पैसे कमवतात. काहीजण तर आकाराने सर्वात मोठ्या असलेल्या किंग एडर जातीच्या बदकांचे सांगाडेही विकतात. इन्यूट लोकांना या बदकांची शिकार करण्याची परवानगी आहे. मात्र ते विकण्याची परवानगी नाही.

चीनचं हवाई सामर्थ्य

सध्या केवळ नूकपर्यंत हवाईमार्गे छोट्या विमानांतून जाता येतं. मात्र येणाऱ्या चार वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे पालटलेलं दिसेल.

मोठे प्रवासी जेट जा-ये करू शकतील, एवढी क्षमता असलेले तीन मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचा निर्णय ग्रीनलँड सरकारने घेतला आहे.

या विमानतळांच्या कंत्राटासाठी चीननेही निविदा भरल्या आहेत.

चीनला हे कंत्राट मिळू नये, यासाठी अमेरिका आणि डेन्मार्कचा प्रयत्न असेल. मात्र त्यामुळे ते चीनला ग्रीनलँडमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखू शकणार नाही.

मजेशीर बाब म्हणजे चीन या भागात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नात असल्याचं दिसतं.

त्यामुळे डॅनिश वंशीय लोकांची चिंता वाढली आहे. तर इन्युट्सना ही कल्पना आवडली आहे.

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री यांनी त्यांच्या सरकारचं चीनबद्दलचं मत आमच्याकडे व्यक्त करण्यास नकार दिला. मात्र चीनबरोबरचा सलोखा ग्रीनलँडसाठी फायदेशीर असल्याचं माजी पंतप्रधान कुपिक क्लेइस्ट यांना वाटतं.

मात्र वेन्स्त्रे हा मुख्य पक्ष असलेल्या डॅनिश आघाडी सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मायकेल अॅस्ट्रॅप जेन्सेंन यांनी चीनबद्दल रोखठोक भूमिका मांडली. ते म्हणतात, "आम्हाला आमच्या घरात कम्युनिस्ट हुकूमशाही नको."

सबसे बडा रुपय्या

ज्या देशांमध्ये चीनी कंपन्या काम करतात त्या देशांना विमानतळ, रस्ते, स्वच्छ पाणी, यासारख्या सर्वाधिक गरजेच्या पायाभूत सुविधा पुरवणं, हे चीनचं विक्री तंत्र.

पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी एकेकाळी या देशांवर राज्य केलं आहे. मात्र त्यांनीही कधी अशी मदत देऊ केली नाही. त्यामुळे चीनकडून पायाभूत सुविधा मिळालेली राष्ट्र चीनप्रती कृतज्ञ भाव बाळगून असतात.

मात्र त्यासाठी मोजावा लागतो तो पैसा.

चीनला त्या त्या राष्ट्राचा खनिज, धातू, लाकूड, इंधन, अन्नधान्य यासारखा कच्चा माल सहज उपलब्ध होतो. तरीही यातून स्थानिकांना दीर्घकालीन रोजगार मिळतोच असं नाही. अनेकदा चीनमधूनच मोठ्या प्रमाणावर कामगार भरती केली जाते.

अनेक राष्ट्रांच्या अभ्यासाअंती एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे चीन ज्या देशांमध्ये गुंतवणूक करतो तिथल्या गुंतवणुकीचा त्या राष्ट्राला जेवढा फायदा होतो त्यापेक्षा जास्त फायदा हा चीनच्या अर्थव्यवस्थेला होत असतो. आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या काही देशांमध्ये तर चीनच्या हस्तक्षेपामुळे भ्रष्टाचार फोफावत असल्याचे आरोपही होऊ लागले आहेत.

मात्र नूकमध्ये लोकांचं लक्ष चीनच्या या पार्श्वभूमीकडे वळवणं अवघड आहे.

या भव्य, मोकळ्या आणि गरीब प्रदेशासाठी काय महत्त्वाचं आहे तर तो म्हणजे पैसा. लवकरच मोठी गुंतवणूक या देशात होणार आहे. माजी पंतप्रधान कुपिक क्लेइस्ट अत्यंत सोप्या भाषेत याची मांडणी करतात. ते म्हणतात, "बघा, आम्हाला त्याची (पैशाची) गरज आहे."