HTBT कापूस आणि BT वांग्यासाठी शेतकरी आग्रही, मग सरकारची परवानगी का नाही?

शेतकऱ्याच्या निवड स्वातंत्र्यवर गदा?

असं म्हटलं जातंय की, बीटी वांग्याच्या पेरणीला परवानगी न देऊन, सरकार हे शेतकऱ्यांच्या निवड स्वातंत्र्याच्या आड येतंय. सगळेजण मुक्त आहेत आणि कोणालाही, कोणतंही मिश्रण हे औषध म्हणून विकण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं, सरकारने याच्या आड येऊ नये, अशी मागणी कोणतीही शहाणी व्यक्ती करेल का?

अर्थातच आजवर अशी मागणी कोणी केलेली नाही. कोणत्याही प्रकारचं हायब्रिड बियाणं बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची तीन वर्षं आणि विविध ठिकाणी चाचणी घेतली जाते. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आजवर शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेने त्याविषयी आक्षेप घेतलेला नाही. मग जेनेटिकली मॉडिफाईड (जनुकीय सुधारणा) बियाण्यांच्या बाबतीत कोणतेच निर्बंध असू नयेत, अशी मागणी का करण्यात येत आहे?

आपण हे आठवून पहायला हवं की, बीटी वांग्याचं बियाणं व्यावसायिक रित्या उपलब्ध करण्यावर अनिश्चित काळासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते.

या उत्पादनांचा मानवी आयुष्य आणि निसर्गावर आणि भारतामध्ये सध्या असणाऱ्या वांग्यांच्या जनुकांवर होणारा परिणाम स्वतंत्र वैज्ञानिक चाचण्यांद्वारे जोपर्यंत समोर येत नाही आणि त्याने व्यावसायिक आणि इतर जनतेचंही समाधान होत नाही, तोपर्यंत हे निर्बंध घालण्यात आले होते. आणि ही उत्पादनं सुरक्षित असल्याचे कोणतेही पुरावे समोर न आल्याने अजूनही हे निर्बंध कायम आहेत.

हाच यातील तात्त्विक मुद्दा आहे. कोणत्याही उत्पादनाचं मार्केटिंग होण्याआधी ते सुरक्षित आहे हे सिद्धं होणं गरजेचं आहे आणि याची पडताळणी ही स्वतंत्रपणे होणं गरजेचं आहे. कारण जसं प्रत्येक आईला आपलं मूल सुंदर वाटतं, तसंच प्रत्येक कंपनीला स्वतःला नफा मिळवून देणाऱ्या उत्पादनात दोष आढळत नाही.

आता राहिला प्रश्न तो निवड स्वातंत्र्याचा. तंबाखू ओढणं आणि ड्रग्स घेणं यापैकी एकाची निवड आपल्याला का करावी लागतेय? मोठमोठ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांवर भरपूर पैसा खर्च करा किंवा मग त्याच मोठ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या बियाणांवर पैसे खर्च करा, असं शेतकऱ्यांना का सांगण्यात येतंय? ( रतियामधल्या शेतकऱ्याने बीटी रोपांसाठी साध्या रोपांच्या तुलनेत 10 पट जास्त पैसे खर्च केले होते. एका एकरासाठी त्याने 24,000 रुपये रोपांवर घालवले.)

भरपूर औषध फवारणी करण्यात आलेली वांगी किंवा ज्यांची सुरक्षितता माहीत नाही अशी जनुकीय बदल करण्यात आलेली वांगी यामधून ग्राहकांना का निवड करण्यास सांगण्यात येत आहे? सगळ्यांमध्ये हे असे दोनच पर्याय का?

रासायनिक खतं किंवा औषधांचा अजिबात वापर न करणाऱ्या सेंद्रिय शेतीचा पर्याय आपण जरी बाजूला ठेवला तरी मग सगळे अरासायनिक पर्याय संपल्यानंतर जिथे रसायनांचा वापर होतो अशी आयपीएम (इंटिग्रेटेडे पेस्ट मॅनेजमेंट) शेती किंवा मग संमिश्र शेती, पिकं बदलण्यासारख्या अरासायनिक पद्धती वापरणारी एनपीएम (नॉन केमिकल पेस्ट मॅनेजमेंट) शेती यांसारखे पर्याय आहेत.

जीएम बियाण्यांचा मुद्दा आल्यावर शेतकऱ्यांच्या बचावार्थ पुढे सरसावणारे शेतकऱ्यांचे हे मित्र, आयपीएम किंवा एनपीएमच्या समर्थनार्थ आंदोलन का करत नाहीत? आयपीएम किंवा एनपीएम या दोन्ही पद्धती या ज्ञानावर आधारित आहेत आणि त्यामध्ये वेगळी टेक्नॉलॉजी लागत नाही, त्यातून फारसा पैसा कमावता येत नाही, म्हणून असं आहे का?

निवड स्वातंत्र्याच्या या मुद्द्यावरून पुढे जायच्या आधी हे नमूद करायला हवं की बियाण्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, ते पेरण्याचा निर्णय हा एका व्यक्तीचा असतो. पण ते हजारो अशा व्यक्तींकडून सेवन केलं जातं, ज्यांच्याकडे जनुकीय बदल करण्यात आलेल्या उत्पादनांचं सेवन करण्याच्या पर्यायशिवाय, कोणताच इतर पर्याय निवडण्याची संधी नसते.

अगदी शेतकऱ्यांमध्येही त्या शेतकऱ्यांचं काय ज्यांना ही जनुकीय बदल केलेली बियाणी वापरायची नाहीत? किंवा जे सेंद्रीय शेती करतात? सेंद्रिय शेतीच्या अर्थशास्त्राबद्दल काही शंका वा वाद जरी असेल तरी हे सगळ्यांनाच मान्य आहे की खऱ्या सेंद्रिय शेतीतून खरंच चांगलं अन्न मिळतं. आणि फक्त भारतातच नाही तर जगभरामध्ये सेंद्रिय शेतीच्या नियमांमध्ये जनुकीय बदल करण्यात आलेल्या बियाण्यांना परवानगी नाही.

जनुकीय बदल करण्यात आलेल्या बियाण्यांच्या (जीएमओ) सुरक्षितेचा मुद्दा काही काळासाठी बाजूला ठेवूयात. पण जीएमओ नसलेली बियाणी दूषित होण्याचं काय? कारण वारा आणि पाण्यासोबत जीएम बियाण्यांचे परागकण वाहणं थांबवता येणार नाही. असे परागकण इतर रोपांवर येणार आणि त्यांना दूषित करणार.

आणि यामुळे सेंद्रीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याची अनेक वर्षांची मेहनत वाया जाणार. जिथे आपल्याला अवैध जीएम बियाण्यांची सहेतुक करण्यात येणारी लागवड थांबवण्यात अपयश येतंय, तिथे हे उघड आहे की गैर-जीएम बियाण्यांना होऊ शकणारा हा अहेतुक संसर्ग रोखणं अशक्य आहे. असं झालं तर ज्याला फक्त जनुकीय बदल नसणाऱ्या उत्पादनांचं सेवन करायचं आहे, त्या व्यक्तीला कधीच निवड स्वातंत्र्य मिळणार नाही.

सुरक्षेचे मुद्दे

सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे पुन्हा येऊयात. बीटी वांगं सुरक्षित आहे हे सांगण्यासाठी तीन मुद्दे मांडण्यात आले आहेत :

1. रतियातला हा शेतकरी आणि त्याच्या परिसरातले इतर शेतकरी गेल्या वर्षभरापेक्षा जास्त काळ हे बियाणं वापरत आहेत आणि त्यांना कोणतेही वाईट परिणाम दिसलेले नाहीत.

2. हे सुरक्षित नाही हे सांगणारे कोणते पुरावे टीकाकारांकडे आहेत?

3. बांगलादेशामध्ये गेली काही वर्षं बीटी वांग्याची शेत होत आहे आणि हे सुरक्षित नसल्याचे कोणतेही पुरावे तिथे समोर आलेले नाहीत.

याचा वापर आणि परिणाम तीन प्रकारचे असू शकतात. तात्काळ परिणाम - तुम्ही काहीतरी चुकीचं खाल्लं आणि लगेचच तुम्हाला उलटी झाली आणि तुम्ही आजारी पडलात. काही कालावधीनंतर - तुम्ही काही कालावधीसाठी हे जास्त खालं आणि पुढच्या काही महिन्यांत आणि आठवड्यात तुमचं वजन वाढलं. पण अधिक गंभीर परिणाम दिसून यायला कदाचित अजून खूप वेळ लागेल.

दीर्घकालीन वापर आणि त्या वापराचे परिणाम हे ओळखण्यास कठीण असतात पण ते क्षुल्लक असतात, असं मात्र नाही. उदाहरणार्थ, हे परिणाम प्रजनन क्षमतेवर होणारे असतील, तर ते तेव्हाच दिसून येतील जेव्हा आजची लहान मुलं मोठी होऊन त्यांचं वैवाहिक आयुष्य सुरू करतील. आणि तोपर्यंतच्या कालावधीमध्ये सारं काही सुरळीत सुरू असल्यासारखंच भासेल. सिगरेटच्या झुरक्यामुळे कोणीही लगेच मरत नाही आणि इतर सगळेच जण मरतात असंही नाही. पण म्हणून धूम्रपान सुरक्षित आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

जीएम बियाण्यांच्या बाबतीतही हेच आहे. पण जीएम बियाणी स्वतःची संख्या वाढवू शकतात. धूम्रपानाबाबत असं घडत नाही. एकदा का ही बियाणी निसर्गात आली, की त्यावर मानवी नियंत्रण राहणार नाही. म्हणूनच ती सुरक्षित आहेत, हे सिद्ध होणं गरजेचं आहे.

आणि हे विविध आणि विशेष चाचण्यांमधून सिद्ध होणं महत्त्वाचं आहे. या चाचण्या फक्त सरकारच करू शकतं. आणि एखादी व्यक्ती किंवा समाजाला या बियाण्यांचा धोका पटवून देण्यास सांगण्यात येऊ नये.

जीएमओजच्या दीर्घकालीन वापराच्या परिणामांचा अभ्यास अजून करण्यात आलेला नाही. ना बीटी वांग किंवा इतर कोणत्या बियाण्यांचा. बांगलादेशातही नाही आणि जगात इतरत्रही नाही. आणि जोपर्यंत दीर्घकालीन वापराच्या परिणामांची स्वतंत्र पहाणी (नियमित वातावरणामध्ये) होत नाही, तोपर्यंत त्यांना परवानगी देण्यात येऊ नये.

आणि असंही कुठेतरी छापून आलं होतं की बीटी वांग्याच्या मान्यतेसाठी जे जैव-सुरक्षितता हमीपत्र सादर करण्यात आलं होतं, त्याची स्वतंत्रपणे तपासणी केल्यानंतर, हे बीटी वांगं सुरक्षित नसल्याचं समोर आलं होतं.