काश्मीर प्रश्न सुटण्यासाठी राम मनोहर लोहियांनी सांगितला होता हा उपाय

'लोहिया के विचार' या पुस्तकात राम मनोहर लोहिया लिहितात, "मला शक्य असतं तर मी काश्मीरचा प्रश्न या महासंघाशिवाय सोडवला नसता." हिंदुस्तान-पाकिस्तानचा महासंघ बनावा आणि यामध्ये काश्मीर कोणासोबतही असावं किंवा मग स्वतंत्र असावं पण त्यांनी महासंघात यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं.

शेख अब्दुल्लांना साथ

'शेर-ए-कश्मिर' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या शेख मोहम्मद अब्दुल्लांनी ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. यालाच नंतर जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स असं नाव देण्यात आलं.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याचा अब्दुल्लांनी विरोध केला होता. 1948 मध्ये ते जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान झाले. भारतासोबत काश्मीरचे संबंध कायदेशीररीत्या कसे असतील याविषयी नेहरूंसोबत त्यांची दीर्घ चर्चा झाली आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्त्वात आलं.

कुर्बान अली सांगतात, "लोहियांनी अगदी सफाईने शेख अब्दुल्लांचं समर्थन केलं आहे."

ते म्हणतात, "शेख अब्दुल्लांशी त्यांचे कायम संबंध होते. लोहियांच्या मृत्यूनंतर शेख अब्दुल्ला त्यांना श्रद्धांजली वहायला आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की लोहिया अशी एकमेव व्यक्ती होती ज्यांना काश्मीरच्या लोकांचं दुःख समजत होतं."

संसदेतही त्यांनी याचा विरोध केला होता. 17 सप्टेंबर 1963 ला त्यांनी परराष्ट्र धोरणाविषयी बोलताना काश्मीरचा उल्लेख केला होता.

'डॉ. राममनोहर लोहिया और सतत समाजवाद' या आपल्या पुस्तकात कन्हैय्या त्रिपाठी लिहितात की भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीरचा एक महासंघ होणं शक्य आहे असं लोहियांना आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत वाटत होतं. हा महासंघ म्हणजे भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीवरचा पर्याय त्यांना वाटत होता.

काश्मीरच्या प्रश्नावर त्यावेळच्या सरकारने अधिक संवदेनशीलता दाखवायला हवी होती आणि त्यांना वेगळ्या स्वायत्त राज्याच्या स्वरूपात राहू द्यायला हवं होतं, असं लोहियांना वाटत होतं.

नेहरूंशी मतभेद

काश्मीरवरून नेहरू आणि लोहियांमध्ये असलेले वैचारिक मतभेद जगजाहीर आहेत.

राममनोहर लोहियांवरच्या आपल्या पुस्तकात कुमार मुकुल लिहितात की लोहियांच्या मते भारताच्या पंतप्रधानांनी 1957 च्या निवडणुकीदरम्यान काश्मीरवर जितकी भाषणं दिली तितकी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात दिली नव्हती.

कुर्बान अली सांगतात, "जेव्हा नेहरू सरकारने 1953 मध्ये शेख अब्दुल्लांचं सरकार बरखास्त केलं, तेव्हा लोहियांनी याचा विरोध केला होता. आणि जेव्हा शेख अब्दुल्ला जम्मूच्या तुरुंगात होते तेव्हा त्यांनी आपले दोन खासदार - कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया आणि राम सेवक यादव यांना त्यांना भेटायला पाठवलं होतं. त्यांनी अब्दुल्लांना एक पत्र दिलं होतं."

"नंतर अर्जुन सिंह भदौरियांनी हे पत्र आपल्या आत्मचरित्रामध्ये छापलं. या पत्रात लिहिलं होतं, 'शेख साहेब आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. तुम्ही पूर्ण देशाचं नेतृत्त्व करावं अशी आमची इच्छा आहे.'

भारत-पाकिस्तान एकीकरण

हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान हे एकाच पृथ्वीचे दोन भाग असून समजून-उमजून काम केलं तर 10-15 वर्षांत पुन्हा एकत्र येऊ शकतात, असं राम मनोहर लोहियांचं म्हणणं होतं.

'लोहिया के विचार'मध्ये त्यांनी स्वतः लिहिलं आहे, "काश्मीरचा प्रश्न वेगळ्याने सोडवण्याची चर्चा सुरू आहे. मी काहीही घ्यायला किंवा द्यायला तयार नाही. मला शक्य असतं तर या महासंघाशिवाय (भारत - पाकिस्तान महासंघ) हा प्रश्न सोडवलाच नसता. मला स्पष्टपणे असं सांगायचंय की जर हिंदुस्तान - पाकिस्तानचा महासंघ झाला तर काश्मीरला हवं तर त्यांनी हिंदुस्तानात रहावं किंवा पाकिस्तानसोबत रहावं. किंवा त्यांना हवं असल्याचं काश्मीरला स्वतंत्र ठेवत त्यांनी हिंदुस्तान - पाकिस्तान महासंघात यावं. पण हा महासंघ तयार व्हावा ज्याने आपण सर्वजण पुन्हा एकाच कुटुंबात राहू."

याविषयी अधिक सांगताना कुर्बान अली म्हणतात, की ते फाळणीच्या विरुद्ध होते.

ते सांगतात, "ही फाळणी अनैसर्गिक असून कधी ना कधी अशी वेळ येईल जेव्हा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृती एक असल्याने भारत - पाकिस्तान एकत्र येतील असं लोहियांनी म्हटलं होतं. "

लोहियांचं म्हणणं होतं की, जोपर्यंत हे दोन देश एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत एक महासंघ तयार करण्यात यावा.

कन्हैया त्रिपाठी लिहितात की, लोहियांचं असं म्हणणं होतं की नव्या जगाची पायाभरणी ही एकीकरणानेच होऊ शकते.

फाळणीमुळे इस्लामवर आधारित जातीयवादाला एक भौगोलिक आणि ठोस रूप देण्यात येत आहे आणि जर याचं निराकरण केलं तरच इस्लामी आणि हिंदू कट्टरवाद्यांच्या पायाखालची जमीन सरकेल, असं त्यांचं मत होतं.