कोपर्डी प्रकरणातही 'झटपट' न्याय हवा- पीडितेच्या आईची मागणी

काय आहे हे प्रकरण?

13 जुलै 2016 च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.

कोपर्डी प्रकरणातल्या तीनही आरोपींना 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. यासाठी एका विशेष फास्ट - ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली होती.

कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेनंतर 16 महिन्यांनी या विषेश न्यायालयाने पप्पू बाबुलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली.

पण सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे फाशी निश्चित करण्यासाठी वैधानिक अपील दाखल केले आहे. तर आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये फाशीविरोधात अपील दाखल केलेलं आहे.

या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

या प्रकरणातल्या आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चानेही केलेली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाकडून या मागणीचं एक पत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोमवारी (9 डिसेंबर) पाठवण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मागण्यांचा विचार करावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आलीये.

"कोपर्डी प्रकरणातल्या 3 आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिलेली आहे. आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत," असं मराठा क्रांती मोर्चाचे सदस्य राजेंद्र कोंढारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणात तातडीने कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत दिले.

गुन्हेगारांना वचक बसेल असं काम करण्यासाठी महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात तात्काळ आणि जलद कार्यवाही करावी, असंही उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. निर्भया फंडचा विनियोग तात्काळ कसा करता येईल याची कार्यपद्धती तयार करा, असेही आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या प्रकरणाची स्थिती सध्या काय?

या प्रकरणातले विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव - पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर ती निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात जावं लागतं. तांत्रिक भाषेत याला 'कन्फर्मेशन अॅप्लिकेशन' असं म्हणतात. नगरच्या सत्र न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे लगेचच 'कन्फर्मेशन अॅप्लिकेशन' दाखल केली होती. सोबतच आरोपीनेही फाशीच्या शिक्षेच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली होती."

"यामध्ये दोन तारखा झाल्यानंतर आरोपींनी खटला मुंबईला वर्ग करण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे आता खटला औरंगाबादला चालणार नसून मुंबई उच्च न्यायालयात चालेल. पण त्याच्यात अजून तारीख लागलेली नाही. आधीचा सोनईचा खटला आता संपलेला आहे. त्यामुळे आता लवकरच कोपर्डी खटला मुंबई उच्च न्यायालयात लागेल."

कोपर्डी प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 2 - संतोष भवाळ याने उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेविरोधात अपील दाखल केलं होतं. आरोपीचे वकील बाळासाहेब खोपडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "आम्ही औरंगाबाद बेंचकडे अपील केलं होतं. हे प्रकरण लवकर चालावं म्हणून औरंगाबाद बेंचवरून मुंबई उच्च न्यायालयात ट्रान्सफर केलं. आता मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होईल. आरोपीनं फाशीच्या शिक्षेविरोधातील याचिका आणि कन्फर्मेशन या दोन्ही केसेस एकत्र चालतील. जसा नंबर लागेल, बेंच अव्हेलेबल होईल त्यानुसार केस सुरू होईल. इथला निकाल विरुद्ध गेला तर आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही केस मुंबईला ट्रान्सफर केली होती. पूर्वी वकिलांना बऱ्याच धमक्या येत होत्या. औरंगाबाद हे सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नव्हतं. म्हणून आम्ही मुंबईला केस मागितली."

कोपर्डी बलात्कार प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय, पुनर्विचार याचिका आणि राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करू शकतात. राष्ट्रपतींनी आरोपींचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर संबंधित कार्यक्षेत्राचे न्यायदंडाधिकारी याबाबत death warrant काढतात आणि त्यानंतरच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होते.