विधानसभा निवडणूक : नारायण राणे भाजपसोबत जाताना अगतिक झाले आहेत का?

भाजपने महत्व दिले नाही?

नितेश राणेंना उमेदवारी मिळाली असली तरी ज्या पद्धतीने भाजपकडून ताटकळत ठेऊन उमेदवारी देण्यात आली ही राणेंसाठी नामुष्की असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. 'झी 24 तास'चे आऊटपुट एडिटर विठोबा सावंत राणेंच्या परिस्थितीचं विश्लेषण करताना सांगतात, "नारायण राणे यांना भाजप फारसं महत्व देत नसल्याचंच गेल्या काही दिवसांतील चित्र आहे आणि म्हणून खूप मागे लागून त्यांना मुलासाठी उमेदवारी मिळवावी लागली. नितेश राणे यांना भाजपमध्ये प्रवेशही जिल्हाध्यक्षांच्या हस्ते देण्यात आला. यातून स्पष्ट दिसतंय, की भाजपनं राणेंना शक्य तितकी स्वाभिमानाशी तडजोड करायला लावली आहे."

लोकसत्ताचे प्रतिनिधी सतीश कामत यांचं म्हणणं आहे, की सध्याच्या परिस्थितीत राणेंची अगतिकताच प्रकर्षानं दिसून आली आहे.

"नारायण राणेंची गरज अधिक आहे आणि भाजपची गरज कमी आहे हेच सध्याच्या घडामोडीतून दिसून आले आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत जी काही पक्षांतरं झाली, ती देवेंद्र फडणवीस किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सर्व सोपस्कार पार पाडून यथासांग पार पडली. हा एकच उमेदवार आहे जो भाजपच्या स्थानिक कार्यालयात स्वत:हून जाऊन पक्षात सामील झाला आहे. तिथे जिल्हाध्यक्षांच्या व्यतिरिक्त कोणीही मोठी व्यक्ती नव्हती. एकूणच मुख्यमंत्री किंवा भाजपच्या नेतृत्वानं राणेंना किती वाकायला लावलं हे यातून दिसून येत आहे."

नारायण राणेंनी एकेकाळी राज्याचं राजकारण आपल्याभोवती केंद्रीत केलं होतं. आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा मुंबईत प्रारंभ करून 1990 च्या दशकात त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बस्तान बसवलं. याचबरोबर आपण केवळ सिंधुदुर्ग नव्हे, तर रत्नागिरीसह कोकणचे नेते असल्याचं स्वत:ला प्रोजेक्ट करण्यात ते यशस्वी ठरले.

2005 मध्ये त्यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तेव्हा शंकर कांबळी, गणपत कदम, श्याम सावंत, कालिदास कोळंबकर, प्रकाश भारसाकळे हे आमदार त्यांच्यासोबत बाहेर पडले तर कालांतराने विनायक निम्हण, माणिकराव कोकाटे, विजय वडेट्टीवार हे आमदारही राणेंमुळे शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यामुळे राणेंच्या प्रभावाची चर्चा राज्यभरात झाली.

काँग्रेसमध्ये आपल्याला आज ना उद्या मुख्यमंत्रिपद मिळेल, अशी राणेंची अपेक्षा होती आणि त्यांनी ती बोलूनही दाखवली. मात्र, काँग्रेसमध्ये महसूलमंत्री आणि उद्योगमंत्री या खात्यांपलीकडे राणेंना काही मिळाले नाही. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मुलगा नीलेश यांचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत स्वतः नारायण राणे यांचा कुडाळ मतदारसंघातून पराभव झाला.

त्यानंतर वांद्रे पोटनिवडणुकीतही नारायण राणे यांना शिवसेनेच्या तृप्ती सावंत यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. लागोपाठ झालेले हे पराभव राणेंसाठी धक्कादायक होते.

अशा परिस्थितीत नारायण राणे यांनी काँग्रेस सोडून महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष स्थापन केला. नंतर ते भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेवर गेले. आता त्यांच्या पक्षाच्या भाजपमध्ये विलिनीकरणाची चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेचा नारायण राणेंना असलेला विरोध हेही राणेंच्या पक्षाच्या विलिनीकरणाला होत असलेल्या विलंबाचे कारण मानले जाते.

आज राणेंची राजकीय ताकद कमी झाल्याचं स्पष्टच दिसतंय. त्यांच्यासोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलेले आमदार एकेक करून त्यांच्यापासून वेगळे झाले आहेत. एकेकाळी कोकणचे नेते म्हणून ज्या राणेंकडे पाहिलं जात होतं त्या राणेंची ताकद कणकवलीपुरती आक्रसत चालल्याचं दिसत आहे.

विठोबा सावंत यांचं म्हणणं आहे, की स्वाभिमानी पक्ष काढल्यानंतर त्यांच्या राजकारणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. "एखाद्या मोठ्या पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय राणेंना पुढे जाणे शक्य नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यांनी स्वाभिमानी पक्ष स्थापन केल्यानंतर त्यांच्यासोबत आलेल्या सहकारीही त्यांच्यापासून दूर जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आता या निवडणुकीत जर भाजपकडून नितेश राणे यांना तिकीट मिळालं नसते तर निवडून तर त्यांनी निवडून येणं अवघड गेलं असतं. अशा परिस्थितीत एकमेव मतदारसंघही हातातून जाण्याची भीती होती. म्हणून एवढे ताटकळत ठेऊनही शेवटी नितेश राणेंसाठी त्यांनी उमेदवारी घेतली आहे."

राणेंच्या या सध्याच्या अवस्थेचं विश्लेषण करताना राणे म्हणतात, "नारायण राणे नेहमीच मर्यादित नेते होते आणि आता ते आणखी मर्यादित झाले आहेत. त्यांचा प्रभाव सिंधुदुर्गातल्या काही तालुक्यांपुरताच होता मात्र ते स्वत:ला कोकणचा नेता म्हणून प्रोजेक्ट करत राहिले. त्यांच्या सततच्या पक्षांतरामुळेही त्यांची ताकद कमी झाली. राणेंची आणि त्यांच्या मुलाची कार्यपद्धत ही सुद्धा त्यांच्या राजकीय वाटचालीला प्रतिकूल ठरली आहे."