कोराडी,खापरखेडा वीज केंद्रामध्ये ऑक्सिजन प्लांट व कोविड सेंटरची शक्यता तपासा – मुख्यमंत्री

नागपूर जिल्ह्यातील कोरोना उद्रेक नियंत्रित करण्यासाठी प्रसंगी महानिर्मितीच्या कोराडी व खापरखेडा विद्युत केंद्रातील ओझोन प्लांट मधून ऑक्सिजनची उपलब्धता करता येईल का व त्याबाजूलाच मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी बेडची व्यवस्था करता येईल का याची तातडीने चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांना दिले आहेत.  जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात या दोन्ही केंद्राची पाहणी वरिष्ठ स्तरावर करण्यात आली. 

नागपूर शहर व जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा उद्रेक प्रचंड वाढला असून दररोज मृत्यू संख्येचा आकडा वाढत आहे. शहर व जिल्ह्यातील सर्व खासगी व शासकीय  हॉस्पिटल, तसेच कोविड केअर सेंटरमध्ये बेडची उपलब्धता, ऑक्सिजनची उपलब्धता याबाबत वैद्यकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोरोना लाट कायम राहिल्यास मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन व बेडची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी खापरखेडा व कोराडी येथील ओझोन प्लांट मधून ऑक्सिजनचा पुरवठा करता येणे शक्य आहे. मात्र प्रत्यक्ष कृती करताना ही बाब शक्य आहे का..? या संदर्भातील तांत्रिक व प्रशासकीय बाजू तपासण्यासाठी सोमवारी रात्री जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी स्वतः दोन्ही वीज केंद्रांना भेट दिली. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत व जिल्हा प्रशासनाची संपर्क साधत ऑक्सिजन प्लांटच्या संदर्भात नागपूर जवळील वीज निर्मिती केंद्र पर्याय होऊ शकतात काय? याची विचारणा केली. वीज केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या कारणांसाठी ओझन प्लँटची आवश्यकता असते. या ओझोन प्लांटमधून ऑक्सिजनची उपलब्धता शक्य आहे. सोबतच वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पुढील काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात शहरात रुग्ण संख्येचा स्फोट झाल्यास ऑक्सिजन उपलब्ध असणाऱ्या ठिकाणा जवळच अर्थात या दोन्ही केंद्रांमध्ये तात्पुरती कोविड केंद्र उभारली जाऊ शकतात काय याबद्दलची देखील चाचपणी करण्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कोराडी वीज निर्मिती केंद्रात 390 क्युबिक मीटर प्रति तास क्षमतेचा ओझोन प्लांट कार्यरत आहे तर खापरखेडा येथे 50 क्युबिक मीटर प्रति तास क्षमतेचा ओझोन प्लांट कार्यरत आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनची उपलब्धता या ठिकाणी शक्य असून उद्या सकाळी जिल्हा प्रशासन या संदर्भात आपला अहवाल पालकमंत्र्यांना देणार आहे.