पाकमध्ये मुलींचे विवाहयोग्य वय १८ वर्षे करणे गैरइस्लामी!
सर्वधर्मीय खासदारांनी धुडकावले दुरुस्ती विधेयकगत फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानच्या संसदेने हिंदू विवाह कायद्याला एकमुखाने मंजुरी दिली होती. या विधेयकाला कनिष्ठ सभागृहात सप्टेंबर २0१५ मध्येच मंजुरी मिळाली होती. आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी केवळ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची औपचारिक गरज आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तानातील हिंदू महिलांना विवाहासाठीचा कागदोपत्री पुरावा मिळणार आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंसाठीचा हा अशा प्रकारचा पहिला कायदा आहे. पंजाब, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा या प्रांतांत हा कायदा लागू असेल.?इस्लामाबाद : मुलींचे विवाहासाठीचे वय १६ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यासाठीचे विधेयक पाकिस्तानच्या खासदारांनी एकमुखाने फेटाळून लावले आहे. विधेयकातील प्रस्तावित तरतूद गैरइस्लामी असल्याचे कारण देत खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.
खासदार किश्‍वर जेहरा यांनी सादर केलेल्या बालविवाहविरोधी विधेयकातील सुधारणांवर पाकिस्तानी संसदेतील धर्मविषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुस्लिम खासदारांसह हिंदूआणि ख्रिश्‍चन खासदारांनीही प्रस्तावित सुधारणेस विरोध दर्शविल्याचे 'द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून'च्या वृत्तात म्हटले आहे. प्रस्तावित सुधारणा या गैरइस्लामी असल्याचे समितीने म्हटले आहे. मुलींचे विवाहासाठीचे वय १६ वरून १८ वर्षे करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली होती. याशिवाय अल्पसंख्याकांच्या अधिकारासाठी राष्ट्रीय आयोग कायद्यावरही समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. खासदार लालचंद मल्ही यांच्या विनंतीवरून ही चर्चा करण्यात आली. सर्व अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आयोगाची सदस्य संख्या वाढविण्याची शिफारस ख्रिश्‍चन खासदार तारिक क्रिस्टोफर कैसर यांनी यावेळी केली. अल्पसंख्याकांना आपले लोकप्रतिनिधी थेट निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. यावर चर्चेसाठी समितीने एका उपसमितीची स्थापना केली आहे.
