गुरूवार, 26 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. आयटी जगत
  3. आयटीच्या जगात
Written By
Last Modified: सोमवार, 3 जून 2024 (13:39 IST)

Meta ची भारतात मोठी कारवाई, Facebook आणि Instagram वरून 17 मिलियन 'डर्टी' पोस्ट हटवल्या

instagram-Facebook
भारतात मोठी कारवाई करत Meta ने त्याच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून लाखो गलिच्छ पोस्ट काढून टाकल्या आहेत. मेटा ने एप्रिल 2024 साठी अनुपालन अहवाल जारी करताना ही माहिती सामायिक केली आहे. धोरण उल्लंघनामुळे फेसबुकवरील 11.6 मिलियन गलिच्छ पोस्ट हटवल्या गेल्या आहेत, असे मेटाने सांगितले. त्याच वेळी कंपनीने इंस्टाग्रामवरून 5.4 मिलियन गलिच्छ पोस्ट काढून टाकल्या आहेत. एप्रिल महिन्यात फेसबुकवर 13 आणि इंस्टाग्रामवर 12 पॉलिसी उल्लंघनाची प्रकरणे नोंदवली गेली.
 
फेसबुकवर 17 हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या
मेटाने सांगितले की, भारतीय तक्रार यंत्रणेच्या माध्यमातून एप्रिल महिन्यात फेसबुकवर 17,124 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी 9,977 प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे. कंपनीने सांगितले की पूर्व-स्थापित चॅनेलद्वारे विशिष्ट उल्लंघन, स्वयं-उपचार प्रवाह इत्यादीसाठी तरतूद आहे, जेथून वापरकर्ते त्यांचे खाते डेटा डाउनलोड करू शकतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने आयटी नियम 2021 अंतर्गत एप्रिलमध्ये केलेल्या कारवाईचा मासिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
 
मेटाने सांगितले की फेसबुकवर विशेष पुनरावलोकनासाठी 7,147 तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 4,303 वर कारवाई करण्यात आली. उर्वरित 2,844 तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्याच वेळी, मेटाने सांगितले की, इंस्टाग्रामवर एकूण 12,924 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी 5,941 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
 
इंस्टाग्रामवर जवळपास 7 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत
विशेष पुनरावलोकनासाठी Instagram वर 6,983 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी 3,206 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला, परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. कंपनीने म्हटले आहे की आमच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या सामग्रीवर (फोटो, व्हिडिओ, पोस्ट) जेव्हा ते आम्ही ठरवलेल्या मानकांची पूर्तता करत नाहीत तेव्हा आम्ही त्यावर कारवाई करतो. आयटी नियम 2021 लागू झाल्यानंतर, ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 50 हजार किंवा त्याहून अधिक युजरबेस आहेत त्यांना दर महिन्याला अनुपालन अहवाल जारी करावा लागेल.