सरकार न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण देणार : पाटील

यावेळी पालकमंत्री गिरीष महाजन, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार देवयानी फरांदे, डॉ.राहुल आहेर, बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, अनिल कदम, महापौर रंजना भानसी, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, अधीक्षक अभियंता रणजीत हांडे, तंत्रशिक्षण सहसंचालक ज्ञानदेव नाठे आदी उपस्थित होते.

गेल्या अनेक वर्षापासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणार बोलतांना पाटील यांनी सांगितले की, आधीच्या सरकारने मराठा आरक्षण दिले पण ते न्यायालयात टिकले नाही. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार असून मागासआयोगाचा अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मिळणार आहे. त्यानंतर विधीमंडळात कायदा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

 मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी १० लाखापर्यंतचे कर्ज अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.यातील ७५  टक्के कर्जाची थकहमी घेण्याचा निर्णय सरकार घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सोबतच यातून दरवर्षी १० हजार युवकांना उद्योगासाठी १० लाखापर्यंत कर्ज देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. कर्जाची मुळ रक्कम पाच वर्षात परत करायची आहे. आतापर्यंत ६०० तरुण-तरुणींना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेअसे त्यांनी सांगितले.

नाशिकमध्ये १३० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून आणखी १२० विद्यार्थ्यांसाठी लवकरच सुविधा उपलब्ध केली जाईल. त्याचप्रमाणे १००विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र इमारतीची व्यवस्था करण्यात येईल. सदरच्या  प्रवेशासाठी संस्था नेमण्यात आली असून लवकरच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश दिला जाईल असे महाजन यांनी सांगितले. यावेळी आमदार मेटे यांनी शिवस्मारकाचे काम लवकरच सुरू होणार असून येत्या तीन वर्षात ते पुर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले.