मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी २० दिवसांनंतर उपोषण संपवले, महाराष्ट्र सरकारला एवढा वेळ दिला?

मिळालेल्या माहितीनुसार मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी आपले २० दिवसांचे उपोषण संपवले. मात्र, त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर तीन महिन्यांच्या आत मराठा आरक्षणाशी संबंधित त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कारवाई झाली नाही, तर ते पुन्हा मुंबईत आंदोलन घेऊन जातील. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी ही घोषणा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड, आमदार सुरेश दास आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. जरांगे मुंबईला जाताना पाटोदा येथे थांबले, जिथे सरकारी शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. या बैठकीदरम्यान, शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या पावलांची त्यांना माहिती दिली. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जारंगे यांना त्यांच्या मागण्यांवरील सरकारी प्रक्रियेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास सांगितले. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, महाधिवक्त्यांचे लेखी मत मिळाल्यानंतर कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेटवरील कार्यवाही पूर्ण होण्यास अंदाजे तीन ते चार महिने लागू शकतात. त्यांनी जरांगे यांना उपोषण संपवण्याचे आवाहनही केले.

जरांगे यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि औंध गॅझेट यांसारख्या ऐतिहासिक प्रशासकीय नोंदींना अधिकृत मान्यता देण्याच्या आपल्या मागणीवर ते ठाम आहे. त्यांचा दावा आहे की, या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील सदस्य आपला कुणबी वंश सिद्ध करू शकतील आणि ओबीसी आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकतील. जरांगे यांनी सरकारकडे लेखी आश्वासनाची मागणी केली असून, एकही कुणबी नोंद दुर्लक्षित केली जाऊ नये असे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी या आश्वासन पत्रावर स्वाक्षरी करावी. जरांगे म्हणाले की, जर सरकारने पुढील तीन महिन्यांत आपल्या आश्वासनांपासून माघार घेतली, तर ते पुन्हा आंदोलन सुरू करून थेट मुंबईवर चाल करून जातील. ते म्हणाले, "जर पुढील तीन महिन्यांत आमचा विश्वासघात झाला, तर आम्ही सर्वजण आमच्या मुला-मुलींना आणि महिलांना घेऊन थेट मुंबईवर जाऊ. 

Edited By- Dhanashri Naik