मराठा क्रांती मोर्चा दिल्लीत काढण्यात येणार

यावेळी पुढे राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले, राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग समितीची स्थापना केली होती. या समितीने वर्षभर अभ्यास करून अहवाल सादर केला. त्यानुसार यापूर्वीच्या राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा २०१८ हा मंजूर केला होता. या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. परंतु ४१ दिवसांच्या लढ्यानंतर उच्च न्यायालयाने मराठ समाजाचे आरक्षण कायम ठेवले होते. 

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यात आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. यावर सध्या सुनावणी सुरू असून आता १०२ आणि १०३ च्या घटना दुरुस्तीमुळे १० टक्के अधिकचे आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची जी ५० टक्क्यांची मर्यादा होती, ती वाढली असून त्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधातील सर्व दावे दूर होणार आहेत, अशी शक्यता चव्हाण यांनी व्यक्त केली.