मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विशेष समिती स्थापन होणार

मिळालेल्या माहितीनुसार मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकारी स्तरावर एका स्वतंत्र उच्चाधिकार विशेष समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीनंतर ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अशी माहिती समोर आली आहे. 

तसेच मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर ही स्वतंत्र उच्चाधिकार समिती काम करेल. जुन्या नोंदी शोधणे, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आणि प्रमाणपत्र वाटपातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी कायमस्वरूपी दूर करणे हा मुख्य उद्देश असणार आहे. या जिल्हास्तरीय समितीला सर्व आवश्यक अधिकार प्रदान केले जातील, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन प्रक्रिया गतिमान करता येईल. तसेच या प्रक्रियेला अधिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने वंशावळ जुळवणाऱ्या तालुकास्तरीय समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, हैदराबाद गॅझेट आणि महसुली नोंदींच्या आधारे स्थानिक चौकशीसाठी गाव पातळीवरही समित्या कार्यरत करण्यात आल्या आहे. माहितीनुसार नागरिकांना कागदपत्रे सादर करणे आणि तपासणी सोयीची व्हावी म्हणून मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि पद्धत ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने देखील महसूल व जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ व गतिमान करण्याचे निर्देश दिले आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्ण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

Edited By- Dhanashri Naik