राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर सर्व अपडेट

- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्पांसाठी 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्माण होणार.

- शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद.

- अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मितीसाठी 1 हजार 87 कोटींची तरतूद.

- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद. 

- सागरमाला योजने अंतर्गत सागरी किनारपट्टीवर बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद.

- ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद

- जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ४४९ कोटींचा खर्च. यंदा महाराष्ट्राला यासाठी पहिला क्रमांक मिळाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी रूपयांची तरतूद. 

- शेतकऱ्यांना शेतीच्या वस्तूंसाठी 3498 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

-  दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम शासन देणार.

- अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.

- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.

- नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.

- कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.