PMC बँक: ठेवीदारांची आर्त मागणी, 'माझा भाऊ मरण्याआधी पैसे द्या'

खातेधारक निदर्शनं करत असताना पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तिथं आला. पोलिसांनी आंदोलकांना अडवलं, काहींना ताब्यातही घेतलं.

"आम्हाला आमचे पैसे द्या. घरदार सोडून इथं येऊन आंदोलन करायला आम्हाला आनंद होत नाही. कधी 25 हजार देता, कधी 40 हजार देतात. आम्ही भिकारी आहोत का?" असा संतप्त सवाल एका आंदोलक महिलेने विचारला.

उपस्थितांनी लगेचच 'RBI चोर है' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

पीएमसी बँक विलीन होणार?

दरम्यान PMC बँकेच्या विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यामुळे PMC बँकेच्या खातेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

"PMC बँकेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पॅकेज देणं हे राज्य सरकारच्या आधीन नाही, रिझर्व्ह बँकेला ते अधिकार आहेत. परंतु PMC बँकेचं इतर बँकामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल. मी स्वत: यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याशी चर्चा केली आहे. निवडणुका झाल्यानंतर यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांकडे मी पुन्हा पाठपुरावा करणार आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

या बँक घोटाळ्याबाबत सरकारने काय पावलं उचलली, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "आम्ही या घोटाळ्यातील आरोपींना अटक केली असून त्यांची संपत्ती जप्त केली आहे. घोटाळ्यातील आरोपींच्या संपत्तीचा लिलाव करून खातेदारांचे पैसे परत करायचे की नाही, हे ठेवीदार कायद्यातील तरतुदी पाहून राज्य किंवा केंद्र सरकार निर्णय घेईल. मात्र याप्रक्रियेसाठी बराच वेळ लागू शकतो."

"PMCमधील एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. बँकेतील एक लाखांपेक्षा कमी ठेवींची संख्या अधिक आहे. हाऊसिंग सोसायटी, धार्मिक संस्था आणि वैयक्तिक ठेवींची बँकेतील रक्कम मोठी असून त्याबाबत काही अडचणी आहेत. निवडणुका होताच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येतील. हा विषय रिझर्व्ह बँकेच्या अख्त्यारितला असला तरी केंद्र सरकारवर दबाव आणून ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा परत मिळण्यासाठी प्रयत्न करू," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

पीएमसी बँकेबद्दल

पीएमसीची स्थापना 1984 साली मुंबईतील सायन इथं झाली. या बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये मिळून 137 शाखा आहेत. बँकेच्या महाराष्ट्राबरोबरच दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही शाखा आहेत. 2000 मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.

का झाली कारवाई?

पीएमसी बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली. उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, नाशिकची विठ्ठलराव विखे-पाटील बँक, कराडची जनता सहकारी बँक यांच्यावरही यापूर्वी अशाच प्रकारे निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने लागू केले होते.

पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर गेली 3 वर्षं RBIनं असे निर्बंध लावले आहेत. ज्या बँका सावरण्याच्या परिस्थितीत नव्हत्या, त्यांचं विलीनीकरण करण्यात आलं. 2007मध्ये सांगली बँक अशाच प्रकारे ICICI बँकेत विलीन झाली होती.

बँकेची अवस्था कशी होती?

मार्च 2019पर्यंत बँकेमध्ये 11,617 कोटी रुपये जमा होते. बँकेने 8,383 कोटी रुपयांची कर्ज दिली आहेत. बँकेचा ग्रॉस NPA आणि नेट NPAसुद्धा RBIच्या परिमाणांनुसारच आहे आणि RBIने मार्च 2019 मध्ये बँकेला 'ए' ग्रेडचे गुणांकनही दिले होते.

बँकेची परिस्थिती ढासळली का?

PMC बँकेने सध्याच्या स्थितीला HDIL कंपनीला दिलेलं अडीच हजार कोटी रुपयांचं कर्ज या संकटाला कारणीभूत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यावर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना अडीच हजार कोटी रुपये जमवण्यास सांगितले. बँकेला 100 टक्के रक्कम जमवावी लागणार होती.

बँकेचा नफा आणि सरप्लस एकत्रित करून हजार कोटी रुपयेही जमा होत नाहीत. यामुळे बँकेत पूर्णपणे खडखडाट होऊ शकतो. मार्च 2019 पर्यंत RBIच्या दृष्टीने ज्या बँकेचे कामकाज योग्य सुरू होते, त्या बँकेवर आता 35A लावून त्यावर नियंत्रक बसवण्यात आले आहेत.

दोषी कोण?

PMC बँक घोटाळ्याप्रकरणी हाऊसिंग डेव्हलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे संचालक सारंग वाधवान आणि राकेश वाधवान यांना अटक करण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगनं ही कारवाई केली आहे.

PMC बँक घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले बँकेचे माजी अध्यक्ष वरियम सिंह, HDIL कंपनीचे प्रवर्तक राकेश वाधवान, आणि त्यांचे चिरंजीव सारंग यांना आर्थिक गुन्हे विभागाने बुधवारी न्यायालयात हजर केलं. या तिघांना किल्ला न्यायालयाने 23 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने कर्ज घोटाळ्याची दखल घेत स्वतंत्रपणे तपास सुरू केला आहे. EDने आतापर्यंत 3 हजार 800 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी HDIL कंपनीची जप्त केलेली मालमत्ता विका आणि बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल रक्कम फेडा अशी विनंती करणारा अर्ज राकेश वाधवान यांनी आपल्या वकिलातर्फे आर्थिक गुन्हे विभाग आणि EDकडे सादर केला. मालमत्तांच्या विक्रीला आपली परवानगी आहे असं वाधवान यांनी अर्जात नमूद केलं आहे.

बँक पुन्हा व्यवहारक्षम होईल?

RBIने महाराष्ट्र किंवा अन्य राज्यातील ज्या बँकांवर 35 A कलम लावलं आहे ती कोणतीही बँक पुन्हा व्यवहारक्षम झालेली नाही. हा गेल्या 20 वर्षांचा इतिहास आहे. या बँकांनी दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. काही बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं पण एखाद्या बँकेने पीएमसी बँक ताब्यात घेण्यास रस दाखवावा अशी बँकेची स्थिती नाही.

बँक बुडाली तर खातेधारकांना जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परत मिळू शकेल. ज्या लोकांनी एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम बँकेत गुंतवली आहे, त्यांना पैसे काढता येणार नाहीत. ज्याप्रकारे घटना घडत आहेत, त्या सगळ्याचा परिणाम खातेधारकांवर होणार आहे, कारण शेवटी खातेधारकांचे पैसे बुडणार आहेत.

6,500 कोटींच्या या घोटाळ्याचा धसका बँकेच्या खातेदारांनी घेतला आहे. जगायचं कसं या विवंचनेत असलेल्या बँकेच्या तीन खातेदारांचा मृत्यू झाला आहे.