7th Pay Commission Update : सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना भेट, सरकारने या नियमात केले बदल, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

7th Pay Commission Update : केंद्र सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी सरकारने संयुक्त बदली अनुदान नियमात सुधारणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या  (Central Government Employees) लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावर किंवा त्याच्यापासून 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या स्थानकावर राहत असलेल्या प्रकरणांमध्ये CTG मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत, केंद्र सरकार CTG च्या एक तृतीयांश अशा कर्मचाऱ्यांना देते जे ड्युटी संपल्यावर स्टेशनवर थांबत नाहीत किंवा त्यापासून 20 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर राहतात.

इतर ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी पूर्ण CTG घेता येईल

सरकारच्या या सुधारित नियमानुसार, निवृत्तीनंतर, केंद्रीय कर्मचारी शेवटच्या ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी पूर्ण CTG (मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80 टक्के) घेऊ शकतील. स्टेशन किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी. तथापि, अनुदानाचा दावा करण्यासाठी निवासस्थानातील वास्तविक बदल समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे इतर ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 100% CTG मिळू शकतो.

त्यांना मूळ वेतनाच्या 100% CTG मिळतात

सध्या, मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80 टक्के आधारावर CTG केंद्र सरकारकडे जमा केले जाते. तथापि, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपच्या प्रदेशात किंवा बाहेर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या 100 टक्के रक्कम मिळते.

खर्च विभागाने जारी केलेली अधिसूचना

वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने 6 जानेवारी रोजी दिलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या उद्देशासाठी सेवानिवृत्तीनंतर कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकाच्या पलीकडे 20 किमीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. CTG (मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80 टक्के) हे ड्युटीचे शेवटचे स्टेशन किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ड्युटीचे शेवटचे स्टेशन सोडून इतर स्टेशनवर स्थायिक होण्यासाठी स्वीकारले जाईल.

असा दावा CTG साठी केला जाऊ शकतो

CTG हे सरकारद्वारे दिले जाणारे एकरकमी अनुदान आहे. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावरून हलविण्यात मदत होते. यावर दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना विहित नमुन्यात निवासस्थान बदलण्याबाबत स्व-घोषणा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतरच दावा भरता येईल.