राज्यपालांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया कशी असते?

राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा केलेला उल्लेख आणि त्यांची तुलना नितीन गडकरी किंवा इतर नेत्यांशी केल्याने त्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यात आले.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले,

“राज्यपालांनी वर्षभरात चार वेळा शिवाजी महाराजांचा अपमान केला आहे. तरीही हे सरकार शांत आहे. भाजपने तात्काळ राज्यापालांना हटवलं पाहिजे. राज्यपालांना हटवण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून अधिकृत यायला पाहिजे. नाहीतर जोडे काय असतात आणि जोडे कशे मारले जातात हे शिवसेना दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.”

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपास यांनी या प्रकरणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणाले,  

“राज्यपालांनी राज्यघटनेचं संरक्षण करणं अपेक्षित आहे परंतु राज्यपाल वेगवेगळ्या कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये व्यग्र आहेत. त्यामुळे राज्याचं सामाजिक समिकरण बिघडत आहे. राष्ट्रपतींनीही त्यांना समज द्यावी. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना समज द्यावी असा विनंती अर्ज राष्ट्रपतींना करत आहे.”

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र राज्यपालांवर टीका केलेली नाही.

ते म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्यासाठी कायम आदर्श राहतील. राज्यपालांनाही तसं म्हणायचं नसेल. त्यांच्या मनात तसं काही नसेल.”

खरंतर ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा राज्यपालांच्या वक्तव्यावर संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विधानांवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

समर्थ रामदासांशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कोणी विचारलं असतं? राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर सुद्धा टीका करण्यात आली होती.

त्यानंतर ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंबद्दलच्या त्यांच्या विधानांवरूनही वाद झाला होता.

त्यावेळीही राज्यपालांना केंद्र सरकारने परत बोलवावं, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केली होती.

गरज भासल्यास कोश्यारी यांच्याविरोधात विधिमंडळात प्रस्ताव ठेऊन त्यांना काढता येईल का, याबाबत विचार केला जाईल असंही पटोले त्यावेळी म्हणाले होते.  

राज्यपालांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय?

कोणत्याही राज्यात राज्यपालांना हटवण्याची कितीही आग्रही मागणी केली गेली तरी प्रत्यक्षात राज्यपालांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातात असतं का? हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. 

याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, 

“राज्यपालांची नेमणूक केवळ राष्ट्रपती करू शकतात. तसंच त्यांना हटवण्याबाबतचा निर्णय सुद्धा केवळ राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. आपल्या देशात राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात.

त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार होते असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. ज्या पक्षाचा पंतप्रधान त्या पक्षाचा राज्यपाल असतो हीच पद्धत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत दिसून येते.

त्यामुळे राज्यपालांचा कार्यकाळ कायम करायचा की त्यांना हटवायचं याचा निर्णय ज्या पक्षाचा पंतप्रधान आहे त्यांचा किंवा पंतप्रधानांचा असू शकतो.” 

यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे, “राज्यपालांना हटवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा कोणालाही कोर्टातही दाद मागता येत नाही. कारण निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. फार फार तर राष्ट्रपतींकडे त्यासाठी विनंती अर्ज पाठवता येऊ शकतो.” 

राज्यपालांची नेमणूक नेमकी कशी होते?

मुळात राज्यपालांची नेमणूक कशी होते हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही नेमणूक बहुतेकदा राजकीयच असते असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, परंतु त्यासाठी अर्थातच काही निकष नक्कीच आहेत.

ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी.  

वयाची 35 वर्षं पूर्ण केलेली असावी. 

आमदार किंवा खासदार पदावर असल्यास राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यावर ते पद सोडावं लागतं.

या पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.  

"राज्यपालांच्या नेमणुकीचे किंवा त्यांना काढण्याचे कुठलेही नियम नाहीत. अगदी पोलीस कॉन्सटेबल किंवा कोणतंही पद भरण्यासाठी प्रक्रिया असते पण राज्यपाल या पदाबाबत अशी कुठलीच ठोस प्रक्रिया नाही. त्यांना काढायचे असल्यास त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं जाऊ शकतं,” असंही उल्हास बापट सांगतात.

 Published By- Priya Dixit