ज्येष्ठ पत्रकार सागरिका घोष यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचं एक नवं चरित्र लिहिलंय. या पुस्तकाचं शीर्षक वाचलं की, त्या भारतातील सर्वात शक्तिशाली पंतप्रधान होत्या असं लक्षात येतं. मग जर खरंच त्या शक्तीशाली होत्या तर त्यांना सत्ता मिळाल्यावर त्यांनी त्यावर पाणी का सोडलं?
मला वाटतं त्याप्रमाणे, सत्ता मिळवणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि सत्तेचा वापर करणं ही दुसरी गोष्ट आहे. इंदिरा गांधी यांना यातला फरक समजून घेता आला नाही.
सत्ता मिळवण्याची इच्छाशक्ती
त्यांनी संस्था मजबूत करण्याऐवजी त्या कमकुवत केल्या. त्यांनी जर असं केलं नसतं तर त्यांना सत्तेचा प्रभावीपणे वापर करता आला असता.
त्यांची आणखी एक कमकुवत गोष्ट म्हणजे जेव्हा कृती करण्याची गरज होती, तेव्हा त्यांनी काही केलंच नाही. पण जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे असं दिसू लागलं, तेव्हा त्यांनी जी कृती केली त्यामुळे अति वाटली.
आणि विशेष म्हणजे जेव्हा त्या सत्तेच्या अगदी सर्वोच्च स्थानावर होत्या, तेव्हाच त्यांच्या पतनाचा काळ सुरू झाला.
बांगलादेश युद्धात पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावल्यावर त्या अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ती बनल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी सत्तेचं केंद्रीकरण करायला सुरुवात केली. पण सत्तेचा वापर करून आपली क्षमता वाढवणं ही खरी गरज होती.
पक्ष आणि नोकरशाही या दोन शस्त्रांच्या मदतीने त्या आपली सत्ता हाकत होत्या. पण शेवटी सर्व सत्ता त्यांच्याच हातात होती. त्यांनी पक्ष आणि नोकरशाहीला अगदीच कमकुवत केलं होतं.
त्यांचे वडील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काँग्रेस पक्षात देखील लोकशाहीप्रति आदर ठेवला.
नेहरूंना हे चांगलंच माहीत होतं की, जर राज्यात कणखर नेतृत्व नसेल तर पक्ष राज्य पातळीवर प्रभावी कामगिरी करू शकणार नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करू दिला.
संजयचं घटनाबाह्य पद
पण इंदिरा गांधींनी अगदी याउलट निर्णय घेतले. मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य देणं आपल्या सत्तेसाठी असल्याचं त्यांना वाटायचं.
त्यांनी पक्ष म्हणजे एक कौटुंबिक प्रतिष्ठान बनवलं. आणि या प्रतिष्ठानात आपले पुत्र संजय यांना अधिकार पदावर नेमलं. पण पक्षाच्या संविधानानुसार तर या अधिकार पदाला काहीच स्थान नव्हतं. त्यामुळे परिस्थिती आणखीच चिघळत गेली.
त्यामुळं झालं असं की, सत्तरच्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा गांधींच्या धोरणांविरोधात आंदोलन सुरू झाली. अशा परिस्थितीत काँग्रेस त्यांचा सामना करेल अशा स्थितीत राहिलीच नव्हती.
शेवटी आलेल्या संकटावर मात कशी करायची म्हणून त्यांनी आणीबाणी जाहीर करून टाकली. आणि यात आणखी शक्तिशाली होण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी "इंदिरा भारत हैं, और भारत इंदिरा" अशी घोषणा केली होती. थोडक्यात काँग्रेस पक्षात लांगूनचालन किती मोठ्या प्रमाणावर सुरू होतं याचा अंदाज येतो.
पोलीस असो वा नोकरशहा, प्रत्येकाला आपली भूमिका प्रभावीपणे निभावण्यासाठी काही प्रमाणात स्वायत्ततेची आवश्यक असते. आणि सोबतच ही कामं सुरळीतपणे पार पडावी म्हणून अन्य संस्थांवर नियंत्रण ठेवणं सुद्धा आवश्यक असतं.
पण इंदिरा गांधींना मात्र अपेक्षा होती ती, "एक वचनबद्ध नागरी सेवा" आणि "प्रतिबद्ध न्यायपालिका" यांची. आणि या दोन्ही गोष्टी भारतीय लोकशाहीसाठी आत्यंतिक धोकादायक होत्या.
थोडक्यात हे स्पष्ट आहे की, इंदिरा गांधींना नोकरशाही आणि न्यायपालिका आपल्या हातात राहावी अशीच इच्छा होती. या दोन्ही संस्था संविधानाशी बांधील असलेलं त्यांना चालणार नव्हतं.
इंदिरा गांधींची कमकुवत नोकरशाही
बांगलादेश युद्धानंतर इंदिरा गांधींवर काही प्रमाणात दुर्दैव ओढावलं असं म्हणता येईल.
त्या दरम्यानच्या काळात तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ होऊ लागली आणि व्यापारी संतुलन बिघडू लागलं. दुसरीकडे मान्सूनचा फटका शेतकऱ्यांना बसला होता. थोडक्यात कृषी क्षेत्रातही मोठा कहर झाला होता.
लांगूनचालन करणाऱ्या नोकरशाहीला हे संकट प्रभावीपणे हाताळता आलं नाही.
शिवाय, त्याच वेळी इंदिराजींनी अर्थव्यवस्थेत संरक्षणवादाला इतकं स्थान दिलं की, भारतात नव्यानं निर्माण होऊ पाहणारे उद्योगधंदे लालफितीच्या कारभारात अडकले.
बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं आणि त्यांच्यावर जे व्यापारी घराण्यांचं नियंत्रण होतं ते काढून टाकलं. याच दरम्यान इंदिरा गांधींनी बँकिंग धोरणांमध्ये सुधारणा करायला हवी होती. जेणेकरून शेतकऱ्यांची सावकारांच्या तावडीतून सुटका करण्याचं जे उद्दिष्ट होतं ते पूर्ण झालं असतं.
इंदिराजींनी नोकरशाहीचं आणि त्यांच्या पक्षाचं जे नुकसान केलं होतं त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात त्यांच्याच पतनाला हातभार लागला.
आणीबाणीच्या काळात कुटुंब नियोजन आणि झोपडपट्यांची धोरणं राबविताना नोकरशाहीने, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार केला.
भिंद्रनवालेचे डावपेच बदलले
पक्षात जे लांगूनचालन सुरू होतं त्याला काहीच मर्यादा राहिली नव्हती. त्यामुळे ग्राउंडवर नेमकी परिस्थिती काय आहे हे हायकमांडला सांगण्याची कोणाचीच हिंमत नव्हती.
आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये निवडणुका झाल्या. यात इंदिरा गांधींनी पराभवाला सामोरं जावं लागलं. पण पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी इंदिरा गांधींनी एखाद्या सिंहिणीप्रमाणे झुंज दिली आणि सरतेशेवटी तीन वर्षांनी त्या सत्तेवर आल्या.
यावेळीही त्यांनी आपलं संपूर्ण लक्ष सत्ता मिळवण्याकडे आणि आपली ताकद वाढवण्यावर केंद्रित केलं.
यावेळी त्यांनी पहिल्यांदाच पंजाबमधील विरोधी सरकारला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न केला. आणि सत्तेत असलेल्या अकाली दलाला विरोध करण्यासाठी संत जर्नेल भिंद्रनवालेला उठवून बसवलं.
भिंद्रनवालेने डावपेच बदलून गांधींच्या सत्तेलाच आव्हान दिलं. ज्याची परिणती सुवर्ण मंदिरात ऑपरेशन ब्लू स्टार आणि नंतर इंदिराजींची हत्येत झाली.
भिंद्रनवालेने सुवर्ण मंदिर ताब्यात घेतलं, अकाल तख्तचं किल्ल्यामध्ये रूपांतर केलं. जर इंदिरा गांधी एखादा कठीण निर्णय घेण्यास समर्थ असत्या तर त्यांनी भिंद्रनवालेला हे सगळं घडण्याआधीच अटक केली असती.
इकडे पंजाबमध्ये संकट ओढावलं असताना त्यांनी काश्मीरमधील फारुख अब्दुल्ला सरकारलाही अस्थिर केलं. आज काश्मीर ज्या समस्यांना तोंड देतोय त्याची ती नांदी होती.
इंदिरा गांधी एकीकडे त्या धाडसी महिला वाटायच्या. पुरुषप्रधान जगात टिकून राहण्यासाठी त्यांनी एकटीने लढा दिला होता. आणि दुसरीकडे त्या सतत काहीतरी अघटित घडेल म्हणून घाबरणाऱ्या स्त्री होत्या. मोठे निर्णय घेताना त्यांना भीती वाटायची.
एवढं असूनही बांगलादेश युद्धादरम्यान त्या अमेरिकेच्या धमक्यांना घाबरल्या नाहीत. पाकिस्ताने पहिल्यांदा हल्ला करेपर्यंत त्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला पण स्वतः युद्धाची सुरुवात केली नाही.
म्हणजे इंदिरा गांधींच्या धोरणांमुळे भारतीय संस्थांन आणि काँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिक नुकसान झालं, ज्याचा दूरगामी परिणाम दिसून आला.
त्यांनी नंतर कबूल केलं होतं की, त्यांच्या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची क्षमता खुंटली. पण हरितक्रांती त्यांच्याच काळात झाली.
'गरिबी हटाव'चा नारा
पंडित नेहरूंनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला अनुसरून आपली ध्येयधोरण मांडली. इंदिरा गांधींनीही आपल्या वडिलांच्या धोरणांना पुढं घेऊन जात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ची स्थापना केली.
इंदिरा या निसर्गप्रेमी होत्या. त्यामुळेच जेव्हा वाघ नामशेष होण्याच्या मार्गावर असताना त्यांनी प्रोजेक्ट टायगर सुरू केला.
संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण परिषद स्टॉकहोम इथं भरली असताना त्यांनी भाषण केलं होतं. त्यात त्यांनी गरिबीचा लढा आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संबंध जोडला होता.
पण या सगळ्याहून जास्त काय असेल तर इंदिराजी भारतातील गरिबांचा आवाज बनल्या.
त्यांनी स्वीकारलेल्या समाजवादाला आपण चुकीचं म्हणू शकतो, त्यांचं प्रशासन कुचकामी होतं असं म्हणू शकतो. पण जेव्हा त्यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा दिला तेव्हा गरिबांनी त्यांच्यावर कोणतीही शंका घेतली नाही.
ज्या कोणालाही यावर शंका आहे त्यांनी 40 वर्षांनंतरही त्यांच्या संग्रहालयाला भेट देणार्‍या ग्रामीण भागातील लोकांच्या रांगा पाहायला हव्यात.
Published By- Priya Dixit
