समान नागरी कायदा असावा ? ‘सामना’तून सवाल

“कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्यांना ‘आठ दिवस’ही कमीच पडतात. रोजचा दिवस भरल्याशिवाय त्यांच्या चुली पेटत नाहीत. सरकारने या वर्गासाठी काहीतरी करायला हवे. या वर्गाला सातवा वेतन आयोग मिळणार नाही. त्यांना तास, दोन तास विश्रांती घेता येत नाही. सरकार त्यांनीच निवडून दिले आहे, पण आठवड्याचे दिवस किती? पाच की सात हेसुद्धा त्यांना माहीत नाही. कष्टात जन्माला यायचे, त्याच कष्टात मरायचे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या वर्गाचा जरुर विचार करावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळाला याचा आनंदच आहे, पण संपूर्ण आठवडा कष्टच करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्याही जीवनात सुखाचे दोन क्षण कसे निर्माण होतील हेदेखील त्यांनी पहावे”, असा सल्ला ‘सामाना’ अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.