गेल्या ७ वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या आयोध्या प्रकरणी रामजन्मभूमी ट्रस्ट, रामलल्ला यांच्यावतीने जेष्ठ वकील हरीश साळवे आणि सी. एस. वैद्यनाथन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडली होती. याप्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हायला हवी, असे मत उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले होते.