सावधान! पंतप्रधान मोदींचा एल निनो बदल गंभीर इशारा

एल निनो ही एक नैसर्गिक घटना आहे. जेव्हा मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे पाणी सामान्यपेक्षा जास्त गरम होते, तेव्हा ही घटना घडते. ही घटना साधारणपणे दर दोन ते सात वर्षांनी घडते. जेव्हा समुद्राचा पृष्ठभाग गरम होतो, तेव्हा त्यावरील हवा देखील गरम होऊन वर जाते, ज्यामुळे जगभरातील हवामानाच्या पद्धतींमध्ये व्यत्यय येतो. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, या वर्षीचा एल निनो १९५० नंतरचा सर्वात शक्तिशाली असू शकतो.

भारतावर काय परिणाम होईल?

हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, एल निनोच्या सक्रियतेमुळे भारताच्या अनेक भागांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. देशाला दीर्घकाळच्या दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो आणि पावसाच्या पद्धती विस्कळीत होऊ शकतात. आपल्या देशातील शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून असल्याने, कमी पावसामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय, देशातील धरणे, तलाव आणि भूजल पातळी कमी होऊ शकते. तज्ज्ञांचे असेही म्हणणे आहे की, याचा नेमका परिणाम एल निनोच्या तीव्रतेवर अवलंबून असेल.

जगभरात हवामान अत्यंत टोकाचे असेल

एल निनोमुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरातील हवामानात बदल घडतील. यामुळे जागतिक तापमान वाढेल आणि उष्णतेचे पूर्वीचे विक्रम मोडले जाण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत दुष्काळ पडू शकतो, तर आग्नेय आशियाच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि पूर हाहाकार माजवू शकतात. शास्त्रज्ञांच्या मते, १९५० नंतरची ही सर्वात शक्तिशाली एल निनो घटना असू शकते.

पंतप्रधान मोदींनी राज्यांना पाणी वाचवण्याचे आवाहन केले 

बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी एल निनोच्या परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. या मोठ्या संकटापासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना आपापल्या राज्यांमध्ये पाणी वाचवण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर आपल्याला 'विकसित भारता'चे ध्येय गाठायचे असेल, तर अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यांनी एक संघ म्हणून एकत्र काम केले पाहिजे.

राज्यांनाही भविष्यासाठी तयार राहण्याचा सल्ला देण्यात आला  

नीती आयोगाच्या या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी केवळ हवामान संकटावरच भाष्य केले नाही, तर राज्यांना भविष्यासाठी सज्ज राहण्याचा सल्लाही दिला. ते म्हणाले की, राज्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या (AI) नवीन तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा पुरेपूर फायदा घ्यावा, त्याचबरोबर सायबर फसवणूक आणि अमली पदार्थांचा वाढता गैरवापर यांसारख्या सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कठोर व्यवस्थाही केली पाहिजे.

Edited By - Priya Dixit