पेट्रोल आणि डिझेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, आता दिवसाला फक्त इतकेच लिटर तेल उपलब्ध होईल
मोदी सरकारने एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे, ज्यानुसार औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांना पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. आता, मोठ्या ग्राहकांना त्यांच्या तेलाची गरज बल्क सेल पॉइंट्सवरून (मोठ्या विक्री केंद्रांवरून) पूर्ण करावी लागेल. वाहनांसाठी दररोज 200 लिटर डिझेलची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 11 जून रोजी 'मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश, 2026' जारी केला असून, इंधन विक्रेते आणि तेल विपणन कंपन्यांना एका वेळी90दिवसांपर्यंतच्या कालावधीसाठी किरकोळ विक्री केंद्रांमधून मोठ्या प्रमाणात खरेदीवर निर्बंध घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या (डिझेल) विक्रीत असामान्य वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. किरकोळ आणि घाऊक दरांमधील फरकामुळे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक किरकोळ विक्री केंद्रांकडे वळले आहेत.
प्रति लिटर ३९ रुपयांचा फरक
पश्चिम आशियातील संकटानंतर खर्च वाढला असूनही, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली नाही. यामुळे दिल्लीत किरकोळ डिझेल (₹95.20 प्रति लिटर) आणि घाऊक डिझेल (₹134.50 प्रति लिटर) यांच्या दरात ₹39 पेक्षा जास्त फरक निर्माण झाला. यामुळे घाऊक ग्राहकांनी तोटा टाळण्यासाठी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
ग्राहकाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेल मिळणार नाही
या अधिसूचनेनुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवर डिझेलची विक्री केवळ पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटनेने (PESO) मान्यता दिलेल्या वाहनांच्या इंधन टाक्या किंवा कंटेनरपुरतीच मर्यादित आहे आणि प्रति ग्राहक किंवा वाहन प्रति दिन 200 लिटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अशा डिझेलची पुनर्विक्री करता येणार नाही, असे या आदेशात नमूद आहे.
Edited By - Priya Dixit
