पिके जाळू पण मागे हटणार नाही

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, हे आंदोलन दोन महिन्यामध्ये थंड होईल असा समज सरकारने करून घेऊ नये. आम्ही शेतीही करू आणि आंदोलनही सुरू ठेवू. यावेळी केंद्र सरकार शेतकर्यांशी चर्चा करायला तयार आहे. मग, संघटना नेते केंद्राला प्रस्ताव का देत नाहीत, या प्रश्नाला उत्तर देताना टिकैत यांनी म्हटले, आम्ही देखील केंद्राशी चर्चा करायला तयार आहोत. आम्ही प्रस्ताव यापूर्वीच दिले आहेत. यासाठी 98 लाख रुपये खर्च येईल.