'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'साठी या राज्यातील सरकारचे ५ महत्त्वाचे नियम

'लिव्ह-इन रिलेशनशिप', विवाह आणि मालमत्तेबाबत UCC मधील प्रमुख बदल

मध्य प्रदेशात मंजूर झालेल्या समान नागरी कायद्यांतर्गत (UCC) विवाह, 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' आणि मालमत्तेच्या नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कायद्यानुसार, एका वेळी केवळ एकच विवाह वैध मानला जाईल. न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच घटस्फोट वैध ठरेल. विवाहासाठी पुरुषांचे किमान वय २१ वर्षे आणि महिलांचे १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रामपंचायतींपासून ते शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत प्रत्येक विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'साठी अनिवार्य नोंदणी

हा कायदा 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'ला कायदेशीर चौकटीत आणतो. एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना एका महिन्याच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक असेल. विवाहासाठी लागू असलेले वयाचे निकष 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'साठीही लागू होतील. जर एखादी विवाहित व्यक्ती 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते आणि त्यात पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी ५ महत्त्वाचे नियम

नोंदणी अनिवार्य: लिव्ह-इन नाते सुरू केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निबंधकाकडे (registrar) त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

वय आणि पात्रता: किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे; तसेच, कोणत्याही जोडीदाराचे यापूर्वी लग्न झालेले नसावे किंवा ते कायद्याने निषिद्ध असलेल्या श्रेणीत येत नसावेत.

पालकांना सूचना: जर जोडीदाराचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर नाते सुरू झाल्याची आणि ते संपुष्टात आल्याची माहिती त्यांच्या पालकांना दिली जाईल.

पोलीस ठाण्यातील नोंद: निबंधक लिव्ह-इन जोडीदारांची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्याला कळवतील.

मुलांचे हक्क: लिव्ह-इन रिलेशनशिपदरम्यान जन्मलेल्या मुलांना पूर्णपणे कायदेशीर मानले जाईल आणि त्यांना वारसाहक्काचे पूर्ण अधिकार असतील.

मुले आणि मुलींना समान अधिकार

नवीन कायद्यांतर्गत, वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुले आणि मुलींना समान अधिकार असतील. यापूर्वी अनेकदा महिलांना मालमत्तेत कमी वाटा मिळत असे, परंतु आता दोघांनाही समान अधिकार दिले जातील.