पंतप्रधान मोदींचा विद्यार्थ्यांना व्हिडिओ संदेश: कागदपत्र फुटीबाबतचा कायदा अधिक कठोर केला जाईल, मंत्रिमंडळ नवीन विधेयक आणणार

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना केली.

परीक्षेचे पेपरफुटी झाल्याच्या आरोपावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक मोठे पाऊल उचलले असून पेपरफुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी एका विशेष जलदगती न्यायालयाची स्थापना केली आहे. तीस हजारी न्यायालयातील मध्यस्थी केंद्राच्या प्रभारी न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बलिगा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात विशेष न्यायाधीश म्हणून बदली केली आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना जलद आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने खटले चालवण्यासाठी आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला. वृत्तानुसार, शुक्रवारी सरन्यायाधीश आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये होणाऱ्या निश्चित बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जंतर मंतरवर आंदोलन करणारे सरन्यायाधीश कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.

उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांना हटवून नरेश पाल गंगवार यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली.

दरम्यान, केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागात एक मोठा प्रशासकीय बदल केला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) गुरुवारी विनीत जोशी यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण सचिवपदी नियुक्ती केली. ही नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा शिक्षण मंत्रालय कथित नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणावरून सतत चर्चेत आहे. या मुद्द्यावर देशभरात विद्यार्थी संघटना आणि विरोधी पक्ष आंदोलन करत आहेत. स्पर्धा परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उत्तरदायी बनवण्याची मागणीही तीव्र झाली आहे.

Edited By - Priya Dixit