पेपर लीक प्रकरणांवर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाष्य; फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा
CJP चे आंदोलन: जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी पेपर लीक प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी 'फास्ट-ट्रॅक न्यायालये' स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, पेपर लीकच्या कोणत्याही प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा दिली जाईल. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतरही, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी ठाम आहेत.
'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. पेपर लीकच्या सर्व घटनांमध्ये प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जातील."
त्यांनी पुढे सांगितले की, आवश्यक ती कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही.
NEET पेपर लीकवरून गदारोळ: संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत पडसाद
हे उल्लेखनीय आहे की, NEET पेपर लीकच्या मुद्द्यावरून संसदेपासून ते रस्त्यांपर्यंत मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. सोनम वांगचुक दीर्घकाळापासून उपोषणावर आहेत. जंतरमंतरवर आंदोलन करणारे CJP (कन्सर्न्ड सिटिझन्स कलेक्टिव्ह) चे कार्यकर्ते शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. मात्र, सरकार या मागणीशी सहमत असल्याचे दिसत नाही. एकीकडे तरुण आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे विरोधकांच्या गदारोळामुळे गेल्या चार दिवसांपासून संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
संसद ते जंतरमंतर या सर्व स्तरांवर हा पेच सोडवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. विरोधी पक्ष तसेच CJP च्या नेत्यांशी सतत चर्चा केली जात आहे; तरीही, हा पेच सोडवण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही.
