“चोर किंवा डाकू असल्याप्रमाणे पोलिसांनी मला घरातून पकडून नेलं होतं. 18 एप्रिल 2018 ची ती संध्याकाळ काळरात्र ठरली. उधारबोंड पोलीस ठाण्यातून पोलिस आले आणि मला सोबत घेऊन गेले. आधी मला पोलीस ठाण्यात बसवलं. त्यानंतर मला सिल्चरला सीमा पोलीस अधीक्षकांसमोर घेऊन गेले. दोन दिवस तुरूंगात रवानगी केली जाईल असं सांगून तब्बल दोन वर्षे 10 दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आलं.”
भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी 8 वर्षे संघर्ष करणाऱ्या 51 वर्षीय दुलुबी बीबी जेव्हा हे सांगत होत्या, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर असहाय्यता आणि राग या दोन्ही गोष्टी स्पष्टपणे दिसत होत्या.
20 मार्च 2017 रोजी दुलुबी बीबीला 'परदेशी नागरिक' घोषित करणाऱ्या फॉरेनर्स ट्रिब्युनल (एफटी कोर्टाने) गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आता भारतीय नागरिक म्हणून घोषित केलंय.
अथक प्रयत्न आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर गेल्या महिन्यात 7 ऑक्टोबरला दुलुबी बीबीला त्यांचे भारतीय नागरिकत्व परत मिळालं.
पण सिल्चर तुरुंगात व्यतीत केलेल्या त्या दोन वर्षांनी त्यांच्या मनावर असा आघात केलाय की त्या आजतागायत त्यातून बाहेर पडू शकलेल्या नाहीत.
दुलुबींना प्रश्न पडलाय - "मला तुरुंगात का ठेवलं होतं?”
सिल्चरपासून 18 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मधुरा नदीजवळील दयापूर (भाग-1) गावाची एक अरुंद गल्ली दुलुबी बीबींच्या घराकडे जाते.
मी त्यांच्या घरी पोहोचलो तेव्हा त्या अंगणात अन्न शिजवत बसल्या होत्या. माझ्या भेटीच्या अवघ्या काही मिनिटांनंतर, त्यांनी मला पुढील प्रश्न विचारला, "मला दोन वर्षे कोठडीत का ठेवण्यात आलं? तुरुंगात मला उच्च रक्तदाबाचा त्रास झाला आणि छातीत दुखू लागलं. माझ्यावर अजूनही उपचार सुरू आहेत. या वेदना आणि त्रासाला कोण जबाबदार आहे?”
कदाचित हे प्रश्न पुढची काही वर्षे दुलुबी बीबीला सतावत राहतील.
आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्न जितका जुना तितकाच गुंतागुंतीचा आहे.
त्यामुळे, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) मध्ये सुधारणा आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) मंजूर होऊनही, लोकांचा एक मोठा वर्ग अडचणी आणि संघर्षाचा सामना करतोय.
नागरिकत्व सिद्ध करण्याचं आव्हान ज्यांच्यासमोर आहे ते मूळ बंगाली हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही वंशाचे लोक आहेत.
दुलुबी बीबीसुद्धा या पीडितांपैकी एक आहेत ज्यांना त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं.
दुलुबी बीबींना जेव्हा परदेशी म्हटलं गेलं…
1998 मध्ये पहिल्यांदा दुलुबी बीबीच्या नागरिकत्वासंबंधीचा खटला (क्रमांक 9712/1998) बेकायदेशीर स्थलांतरित निर्धार न्यायाधिकरण (IMDT) कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात आला.
खरंतर, 1997 मध्ये उधारबोंड विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीच्या पुनर्रचनेच्या दरम्यान निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने दुलुबी बीबी यांच्या नावासमोर संशयास्पद मतदार (डी-व्होटर) असा शिक्का मारलेला.
तपासावेळी दुलुबी बीबी यांचे नाव प्रारूप मतदार यादीत होतं, मात्र आधीच्या मतदार यादीत त्यांचं नाव नसल्याने त्यांना संशयास्पद नागरिक बनविण्यात आलं.
दुलुबी बीबी यांना या संदर्भात पहिली सूचना 2015 मध्ये मिळालेली.
दुलुबी बीबी या सूचनेबाबत म्हणतात, "पोलिसांनी जेव्हा पहिल्यांदा सूचना दिली तेव्हा मला अजिबात भीती वाटली नाही. पण कोणतीही चौकशी न करता ही सूचना भारतीय नागरिकाला का पाठवण्यात आली याचं मला नक्कीच आश्चर्य वाटलं. माझा जन्म याच गावात झालाय. इथे माझ्या आजोबांची जमीन आहे. मग मी परदेशी नागरिक कशी असेन?"
त्या म्हणतात, "मी माझ्या सर्व कागदपत्रांसह प्रथम सीमा पोलिसांकडे गेलेले. त्यानंतर मी सिल्चर फॉरेनर्स ट्रिब्युनल (एफटी कोर्ट) मध्ये दोन वर्षे घालवली. जेव्हा एफटी कोर्टाने मला 2017 मध्ये परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केलं तेव्हा आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो. या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी खूप पैसा खर्च झाला. माझा नवरा ट्रक चालवतो, त्याने आपली संपूर्ण कमाई या प्रकरणात गुंतवली. लोकांकडून घेतलेल्या पैशावर ते अजूनही व्याज देत आहेत. जर आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो नसतो तर या लोकांनी मला भारतीय भूमीतून हाकलून लावलं असतं.
सहा वर्षांनंतर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एफटी कोर्टाने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली, तेव्हा 1997 च्या मतदार यादीतील दुलुबी बीबी याच 1993 च्या मतदार यादीतील दुलोबजान बेगम ही महिला असल्याचं सिद्ध झालं. एफटी कोर्टाने आपल्या ताज्या आदेशात दुलुबी बीबी आणि दुलोबजान बेगम एकच व्यक्ती असल्याचं लिहिलंय.
एफटी कोर्टाने परदेशी का ठरवलं?
सिल्चर स्थित फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने 20 मार्च 2017 रोजी दुलुबी बीबी यांना 'परदेशी नागरिक' घोषित केलं तेव्हा मतदार यादीतील त्यांच्या नावातील तफावत हे कारण दिलं गेलं.
या आदेशानुसार, दुलुबी बीबींनी एफटी कोर्टात सादर केलेल्या नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व पुरावे आणि कागदपत्रांमध्ये तिचे वडील आणि आजोबा यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करू शकल्या नाहीत.
पम खरंतर एफटी कोर्टाच्या आदेशात असंही नमूद करण्यात आलंय की, त्यांच्या लेखी निवेदनात दुलुबी बीबी यांनी कायमस्वरूपी रहिवासी असण्यासंबंधीची सर्व कागदपत्र न्यायालयात दाखल केलेली.
परंतु एफटी सदस्य बीके तालुकदार यांनी सर्व कागदपत्र नाकारत त्यांच्या आदेशात दुलुबी बीबी यांना 25 मार्च 1971 नंतर आलेल्या परदेशी नागरिक असल्याचं म्हटलंय.
एफटी कोर्टाने त्यांना विशिष्ट क्षेत्रात परत पाठवण्याचे आदेश दिले. परंतु, कोविड -19 मुळे दुलुबी बीबी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 27 एप्रिल 2020 रोजी जामीन मिळाला.
एफटीच्या कामकाजावर प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांनी नवी दिल्लीत एकदा म्हटलेलं की आसामचे फॉरेनर्स ट्रिब्युनल मनमानी पद्धतीचा कारभार करतायत.
या न्यायाधिकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकसमानता नसल्यामुळे दोन तृतीयांश आदेश एकतर्फी झालेत.
दुलुबी बीबी यांना खटल्यात कायदेशीर सहाय्य करणारे वकील मोहितोष दास यांचंही मत आहे की एफटी कोर्टाच्या कामकाजावर राजकीय दबाव आहे. कारण या अर्धन्यायिक न्यायालयाच्या सदस्यांना राज्य सरकार नियुक्त करतं.
ते म्हणतात, “एफटी व्यवस्थेमध्ये परदेशी असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला ती व्यक्ती परदेशी नसल्याचं सिद्ध करावं लागतं. गरीब आणि निरक्षर लोकांना ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया समजू शकत नाही आणि नावातील शब्दलेखनाच्या किरकोळ चुकांमुळे त्यांचं नागरिकत्व संपुष्टात येतं. दुलुबी बीबीच्या खटल्यात उच्च न्यायालय आलं नसतं तर तिचे भारतीय नागरिकत्व एक प्रकारे काढून घेतलं गेलं असतं.
मोहितोष दास म्हणतात, "दुलुबी बीबीसारख्या अस्सल भारतीय नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. ज्या भारतीय नागरिकांना आधी परदेशी घोषित केलं गेलं आणि नंतर भारतीय म्हणून वागणूक दिली गेली, अशी लोकं मानसिकदृष्या खचून जातात." त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळायला हवी. जेणेकरून ते भविष्यात चांगलं आयुष्य जगू शकतील."
सामाजिक, मानवी हक्क आणि एनआरसी कार्यकर्ते कमल चक्रवर्ती हे कचर जिल्ह्यात एफटीच्या माध्यमातून परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केलेल्या लोकांना विविध मार्गांनी मदत करताहेत. ते म्हणतात, “आतापर्यंत दुलुबी बीबीसारखी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत, ज्यामध्ये भारतीय नागरिकांना परदेशी नागरिक म्हणून घोषित करण्यात आलेलं." अशी कार्यपद्धती फक्त आसाममध्येच सुरू आहे. मूळ भारतीयांना परदेशी नागरिक बनवणा-या एफटीच्या कार्यपद्धतीकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे."
एनआरसी, सीएए आणि एफटी व्यवस्थेबद्दल बोलताना चक्रवर्ती म्हणतात, "आसाम सरकारने 1600 कोटी रुपये खर्च करून एनआरसी बनवला. या प्रक्रियेतील अडचणींमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. आता एनआरसी पुनरावृत्तीच्या प्रतीक्षेत कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून आहे. सध्या, सरकारी प्रशासन या एनआरसीला नागरिकत्वाचा दस्तावेज मानत नाही आणि एफटी कोर्टात ज्या लोकांना जामीन मिळवायचाय त्यांची नावं एनआरसीमध्ये असणं आवश्यक आहे, त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलीकडच्या आहेत. ‘सीएए’ची अंमलबजावणीसुद्धा अद्याप झालेली नाही. अशा परिस्थितीत हे निष्पाप लोक नागरिकत्वाच्या चक्कीच दळले जातायत."
एनआरसी-सीएए चं काय झालं?
एनआरसी अपडेटची अंतिम यादी आसाममध्ये 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित करण्यात आलेली ज्यामध्ये 19 लाख 6 हजार 657 लोकांची नावं नाहीत. आसाम सरकारने अद्याप हा दस्तावेज स्वीकारलेला नाही.
राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये एनआरसी यादीच्या पुनरावलोकनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यास “सदोष” म्हटलं.
तर ‘सीएए’ 12 डिसेंबर 2019 रोजी मंजूर करण्यात आला. चार वर्षे उलटून गेली आणि आजतागायत ‘सीएए’ लागू झालेला नाही.
आसाम विधानसभेतील काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्षनेते देवव्रत सैकिया म्हणतात, "भाजपने ‘मूळ भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सुधारित ‘एनआरसी’बाबत दिलेले आश्वासन आजतागायत पूर्ण केलेलं नाही. भाजपने एनआरसी आणि सीएए सारख्या मुद्द्यांमध्ये लोकांना अडकवलंय आणि त्यामुळे दुलुबी बीबीसारखी अनेक लोकं त्यांचं नागरिकत्व गमावण्याच्या मार्गावर आहेत."
अमित शहांनी ‘एनारसी’बाबत मोठमोठ्या बाता केल्या पण त्या बदल्यात जनतेला काय मिळालं? ‘एनआरसी’मुळे 19 लाख लोकांचे बायोमेट्रिक्स लॉक झाले, त्यामुळे अनेक मूळ भारतीय नागरिक शिष्यवृत्तीपासून ते सरकारी लाभांच्या योजनांपासून वंचित राहिले, असा मुद्दा काँग्रेस नेते उपस्थित करतात.
भाजप काय म्हणतं?
उधारबोंडमधून सलग दोनवेळा आमदार झालेले भाजप नेते मिहीर कांती शोम यांचं मत आहे की, दुलुबी बीबी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील आहेत, परंतु ही बाब त्यांच्यापर्यंत कधीच आली नाही.
ते म्हणतात, "आमच्या सरकारची ही भूमिका आहे की, ज्यांच्याकडे नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, मग ते हिंदू असो किंवा मुस्लिम."
अशा मूळ भारतीयांना नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रश्नावर भाजप आमदार म्हणतात, "एखाद्या भारतीय नागरिकाला कोणतीही चूक नसताना तुरुंगात राहावं लागतं हे खरं असेल तर त्याला मदत केली पाहिजे. पण त्यांना एफटी न्यायालयासमोर त्यांची सर्व कागदपत्रंही योग्यपणे दाखल करणं देखील आवश्यक आहे."
विरोधकांच्या आरोपांना आणि एनआरसी-सीएए लागू करण्यात होणाऱ्या विलंबाला उत्तर देताना आमदार शोम म्हणतात, "येथील लोकांना शुद्ध आणि निर्दोष एनआरसी मिळावी अशी आमची इच्छा आहे. एनआरसीमध्ये खूप चुका आहेत. त्यामुळेच आमच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सध्या एनआरसीचे प्रकरण न्यायालयात अडकलंय. सीएए आमच्या पक्षाच्या अजेंड्यावर आधीच आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा विरोध हा याला उशीर होण्यास कारणीभूत आहे, पण आम्ही याची अंमलबजावणी नक्की करू."
Published By- Priya Dixit
