पत्रकार विनोद दुआ यांच्या अटकेस न्यायालयाचा प्रतिबंध

जर असे गुन्हे व्यक्तींवर दाखल होऊ लागले तर ते अयोग्य आहे. पत्रकार दुआ हे त्या कार्यक्रमाची चित्रफीत न्यायालयाला दाखवण्यास तयार आहेत. त्यावर न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देताना सांगितले की, या घटनेच्या तपशिलात आम्ही जाणार नाही तसेच चौकशीला स्थगितीही देणार नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र व राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, सरकारने नोटीस स्वीकारली असून दोन आठवडय़ात उत्तर देण्यात येईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आधी दुआ यांच्या विरोधात दाखल प्रकरणाच्या चौकशीस स्थगिती दिली होती.