मतदान कार्ड लवकरच होणार आधारशी लिंक

लैंगिक असमानता संपवण्याचे प्रयत्न

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक सुधारणांशी संबंधित विधेयकात संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठीच्या निवडणूक नियमांमधील लैंगिक असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सध्या लष्करी अधिकारी किंवा जवानाच्या पत्नीला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे, परंतु महिला लष्करी अधिकारी किंवा जवानाच्या पतीला हा अधिकार नाही.

पत्नी या शब्दाच्या जागी पती/पत्नी वापरण्याची शिफारस

संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक बदलले जाऊ शकते. प्रतिकारशक्ती असलेल्या मतदारांशी संबंधित लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये 'पत्नी' या शब्दाच्या जागी 'पती' हा शब्द वापरण्याची शिफारस आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली आहे.

तरुणांना मोठा फायदा होईल

प्रस्तावित विधेयकातील आणखी एका तरतुदीनुसार तरुणांना दरवर्षी चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणी करता येईल. आत्तापर्यंत, दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. अधिक पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करता यावी यासाठी निवडणूक आयोग अनेक कट-ऑफ तारखांवर जोर देत होता.

असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते

सध्या, विशिष्ट वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी, त्या वर्षाच्या १ जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींचीच मतदार यादीत नाव नोंदवण्यास पात्र आहे. निवडणूक आयोगाने सरकारला सांगितले होते की, 1 जानेवारीची कट ऑफ तारीख या उद्देशाने अनेक तरुणांना विशिष्ट वर्षात होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित करते.

कठोर नियमांची शिफारस

यासोबतच निवडणुकीच्या काळात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, निवडणुकीत जास्त पैसा खर्च करणे आदींवर अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी कठोर नियमांची शिफारस करण्यात आली आहे.

कायदा मंत्रालयाने सूचना दिल्या आहेत

विशेष म्हणजे या सुधारणांबाबत निवडणूक आयोग अनेकदा कायदा मंत्रालयाला सूचना देत आहे. निवडणूक सुधारणांतर्गत लोकसभा ते विधानसभा आणि पंचायत आदी निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची सूचनाही आहे, मात्र याबाबत सध्या मौन बाळगण्यात आले आहे.

2015 मध्ये सराव सुरू झाला

विशेष म्हणजे मतदार कार्डशी आधार लिंक करण्याची कवायत आयोगाने फेब्रुवारी 2015 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एचएस ब्रह्मा यांच्या कार्यकाळात सुरू केली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने एलपीजी आणि केरोसीन वितरण आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) साठी आधार कार्डचा वापर प्रतिबंधित केल्यानंतर ऑगस्ट 2015 मध्ये आधार-मतदार आयडी लिंकिंग प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले...

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु आधार तपशील संग्रहित करण्यासाठी किंवा राज्याच्या हितासाठी विशिष्ट कायदा अस्तित्वात असल्यास तो कमी केला जाऊ शकतो.