लवादाच्या अध्यक्षांनी म्हटले की, ईडीने मागील १० वर्षे शारीरिक शोषणाचा आरोप असलेल्या आसारामची संपत्ती जप्त करण्याबाबत काहीच कारवाई केलेली नाही. पण नाईकप्रकरणी ते खूपच जलदगतीने काम करताना दिसत आहेत, असे म्हटले. जेव्हा आरोपपत्रातच अपराध निश्चित करण्यात आलेले नाही. मग संपत्ती जप्त करण्यासाठी काय आधार आहे, असे ईडीच्या वकिलांना विचारण्यात आले.