नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील मोठी अपडेट; विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली

पुण्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने राज्य हादरले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती मार्गाने करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा अध्यादेश काढला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पीडित कुटुंबाला १० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सहसा महाराष्ट्रातील अशा खळबळजनक प्रकरणांमध्ये अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम किंवा अ‍ॅड. अजय मिसर यांची नियुक्ती केली जाते. अजय मिसर यांनी यापूर्वी नाशिकमधील अनेक संवेदनशील खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडली आहे. या प्रकरणात त्यांची नियुक्ती होणे म्हणजे आरोपींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकार कडक पावले उचलत असल्याचे संकेत आहे.

तसेच सामान्य न्यायालयांमध्ये खटले वर्षानुवर्षे चालतात. अशा संवेदनशील प्रकरणांत पुराव्यांची छेडछाड होऊ नये आणि पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळावा यासाठी 'विशेष न्यायालय' महत्त्वाचे ठरते. अशा न्यायालयांमध्ये दैनंदिन सुनावणी घेऊन शक्यतो ६ महिने ते १ वर्षाच्या आत निकाल लावण्याचा प्रयत्न केला जातो.

महाराष्ट्र सरकारच्या 'मनोधैर्य' योजनेअंतर्गत आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मिळणारी १० लाख रुपयांची मदत ही पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी दिली जाते. ही मदत केवळ पैशांपुरती मर्यादित नसून, पीडित कुटुंबाला खटला संपेपर्यंत आवश्यक ते सर्व मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरवण्याची जबाबदारीही प्राधिकरणाची असते.

या घटनेनंतर पुणे ग्रामीण आणि विशेषतः नसरापूर परिसरात नागरिक आणि महिला संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली, तरी दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करणे हे आता पोलिसांसमोरचे मुख्य आव्हान असेल.

Edited By- Dhanashri Naik