गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे मुंबईतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणावर सातत्याने सवाल उपस्थित करत आहे. वारंवार पत्रकार परिषद घेत रस्ते घोटाळे समोर आणत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आदित्य ठाकरेंच्या पत्रात काय?
गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेकडून आर्थिक व्यवहारातील अनेक अनियमितता समोर आल्या आहेत. ज्या सध्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत अपारदर्शक प्रशासनाद्वारे चालवण्यात येत आहेत.
माझ्या शहरात म्हणजेच मुंबईत महापालिकेने निर्माण केलेल्या रस्त्यावरील वस्तूंच्या गोंधळाबद्दल मला आणखी स्पष्टता हवी आहे. तसेच, माझ्या शहराने कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा वापर करून, महापालिकेच्या एका कंत्राटदार मित्राला आणि सरकारमध्ये असलेल्यांना फायदा व्हावा.
रस्त्यावरील फर्निचरसाठी एका कंत्राटदाराने २६३ कोटी रुपयांची निविदा काढली असताना, एक मुंबईकर म्हणून मला विचारलेले अनेक प्रश्न महापालिकेने अनुत्तरीतच ठेवले आहेत.
१) खरेदीची निविदा सीपीडीकडून (आरोग्य विभागाचे प्रभारी) का काढण्यात आली, रस्ते विभागाकडून का नाही?
2) कंत्राटदार/पुरवठादाराने पुरवठा करण्‍यासाठी आवश्यक वस्तूंची बाजारभावानुसार किंमत किती आहे?
3) कंत्राटदार/पुरवठादाराने महापालिकेला आवश्यक असलेल्या सर्व 13 वस्तू खरेदी करणे का आवश्यक आहे?
4) खरेदीद्वारे कोणत्या वस्तू मागवल्या गेल्या आणि किती प्रमाणात?
हे महत्त्वाचे प्रश्न राहिले असले तरी, नागरिक म्हणून आम्हालाही त्यात प्रवेश मिळावा अशी आमची इच्छा आहे.
1) आरोप झाल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या 3 सदस्यीय तथ्य शोध समितीचा अहवाल
2) VITI चा सर्व बोलीदारांचा गुणवत्ता चाचणी अहवाल
3) महापालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाची टिप्पणी
4) शहरी नियोजक/सल्लागारांच्या आवश्यकतेवर टिप्पणी, आणि शहरी नियोजकांची निवड EOI द्वारे करण्यात आली होती की अनियंत्रितपणे?
आम्ही प्रत्येक वस्तूचे प्रात्यक्षिक आणि सर्व बोलीदारांद्वारे गुणवत्तेची चाचणी पुन्हा करून घेऊ इच्छितो कारण संपूर्ण प्रक्रिया महापालिकेच्या एका विशिष्ट कंत्राटदार मित्राच्या बाजूने आहे असे दिसते.
एक मुंबईकर आणि महाराष्ट्रातील निवडून आलेला प्रतिनिधी या नात्याने मी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर उत्तराची अपेक्षा असताना, आजपर्यंत रस्त्यांच्या निविदांसारख्या प्रश्नांवर BMC मला किंवा सर्व राजकीय पक्षांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना उत्तर देण्यात अपयशी ठरली आहे. खडी टंचाई, सॅनिटरी पॅड घोटाळा, सुशोभीकरण घोटाळा आणि रस्त्यावरील फर्निचर घोटाळा.
मी विचारत असलेला प्रत्येक प्रश्न, माझ्या शहर मुंबईसाठी आहे ज्याला बीएमसीमधील अपारदर्शक प्रशासन आणि असंवैधानिक राज्य सरकारकडून अभूतपूर्व हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे, जेणेकरून मुंबईचे आर्थिक स्वातंत्र्य खंडित होईल.
मला आशा आहे की, तुमच्या उत्तरांमुळे आम्हाला समाधान मिळण्यास मदत होईल, की हा देखील तुमच्या प्रशासनातील घोटाळा नाही..
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
