अजित पवारांनी दिला आमदारकीचा राजीनामा, प्रकरण नक्की आहे तरी काय ?

दरम्यान अजित पवार आणि अन्य 70 जणांवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे अजित पवारांना कधीही ईडीच्या चौकशीला बोलावण्यात येणार आहे.

हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय ?

२००१ ते २०११ या काळात २३ सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण २ हजार ६१ कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.

२००५ ते २०१० मध्ये म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या कर्जवाटप प्रकरणांत कर्जवसुली चुकवली होती. २ राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसह अनेक सहकारी संस्थांना कर्जाचे वाटप झाले होते. ३ अजित पवारांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिकराव पाटील राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बहुतेक कर्ज दिले गेले. ४ बँकेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण या नेत्यांनी स्वतःच्या संस्थांसाठी नियमबाह्य कर्ज देत फायदा घेतला.

२०१४ सालापासून राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होती. त्यातल्या १० प्रकरणांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर सर्वपक्षीय ७६ नेत्यांनी मिळून बँकेला १ हजार ८७ कोटी रुपयांना खड्डयात घातल्याचं निश्चित झालं. चौकशी अधिकाऱ्याने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह डझनभर माजी मंत्री, आमदार, खासदारासह ६५ माजी संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.