कृषी टर्मिनल बाबत दोन वेगवेगळे उत्तर देतांना झोपा काढता का ?

नाशिक कृषी टर्मिनल मार्केट सुरू करण्याबाबतच्या छगन भुजबळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर आज विधानसभेत चर्चा झाली.यावेळी भुजबळांनी म्हटले की, नाशिक हा कृषीप्रधान जिल्हा असल्यामुळे येथे भाजीपाला, फळे व अन्नधान्यांचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी नाशिक येथे अद्ययावत टर्मिनल मार्केट उभारण्याच्या प्रस्तावास दि. २२ जुलै २००९ रोजी शासनाने नाशिक विकास पॅकेज अंतर्गत मान्यता दिलेली आहे. सदर टर्मिनल मार्केट मार्केटच्या उभारणीसाठी मौजे पिंपरी सैय्यद जि नाशिक येथील ग्रामपंचायत मालकीची १०० एकर जमीन टर्मिनलची नोडल एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र राज्यकृषी पणन मंडळाला विनामुल्य उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे म्हटले.

पिंपरी सैय्यद येथे कृषी टर्मिनल मार्केट उभारण्यासाठी निश्चित केलेली जागा महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाला हस्तांतरित करण्यासाठी ग्रामविकास तसेच नगरविकास व महसूल आणि वन विभागाने सहमती दर्शविलेली आहे. नाशिक टर्मिनल मार्केटसाठी निश्चित केलेल्या जागेची पणन विभागाचे सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने दि. ६ जानेवारी २०१७ रोजी पाहणी करून शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. दि. ८ मार्च २०१८ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये सदर जागा महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळाला विनामुल्य हस्तांतरित करण्याचा शासनाने निर्णय सुद्धा घेतलेला असल्याचे भुजबळांनी निदर्शनास आणून दिले.

यावर पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उत्तरात सांगितले की, सदर जागा महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळाकडे विनामुल्य हस्तांतरित करण्याकरिता हा गट शैक्षणिक विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात सानाविष्ट करणे आवश्यक आहे. असा प्रस्ताव नगरविकास विभागास १८ मार्च २०१९ रोजी नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आला असून नगरविकास विभागामार्फत त्यावर कार्यवाही सुरु आहे.

यावर विधानपरिषदेत सन २०१५-१६ च्या ४३ क्रमांकाच्या लक्षवेधी सुचनेकडे छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. त्यात पणन मंत्र्यांनी म्हटले होते की, नगरविकास विभागाने नाशिक प्रादेशिक योजनेत पिंपरी सैय्यद येथील १०० एकर शैक्षणिक विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करून प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे. सन २०१५-१६ मध्ये दिलेले उत्तर आणि आजचे उत्तर यातील तफावत भुजबळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. तसेच पणन मंत्र्यांनी सदर जागेवर अॅग्रो मार्केट हब याकरिता विकास करण्यासंदर्भात तसेच खाजगी भागीदारीतून उभारण्याबाबत प्रस्तावित असल्याने त्यानुसार बिझनेस मॉडेल व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत करण्यात येत असल्याचे म्हटले.

यावर भुजबळांनी निदर्शनास आणले की,दि.१५ डिसेंबर २०१७ मध्ये विधानपरिषद तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात पणनमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, खाजगी भागीदारीतून टर्मिनल मार्केट उभारण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे बिझनेस मॉडेल तयार करून शासनास सादर करण्याच्या सूचना दि.१७ जुलै २०१७ च्या शासन पत्रान्वये पणन मंडळास देण्यात आल्या होत्या. पणन मंडळाच्या या संबधीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून सदर अहवालावर शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. तर दि.१५ डिसेंबर २०१७ च्या उत्तरात म्हटले आहे की, अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. आणि आजच्या निवेदनात अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही पणन मंडळामार्फत करण्यात येत असल्याचे म्हटले असल्याने छगन भुजबळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून यात नेमकी वस्तूस्थिती काय असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, सन २००९ साली शरद पवार यांनी टर्मिनल मार्केट ही स्कीम सुरु केली होती. भाजीपाला फळे याचे वितरण व्यवस्थित व्हावे यासाठी ही कल्पना होती. मौजे पिंपरी सैय्यद येथे नाशिकमध्येही असं टर्मिनल बनवले जाणार होते. २२ जुलै २००९ ला मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली होती. मात्र अजूनही टर्मिनल मार्केटचे काम सुरू झाले नाही. आम्ही या टर्मिनल मार्केटची काय स्थिती आहे याची विचारणा करतोय, यावर आम्हाला योग्य उत्तर मिळत नाही. नगरविकास खात्याची मान्यता मिळायची बाकी आहे असे सरकार म्हणत आहे. पण १५-१६ वर्षाच्या लक्षवेधीमध्ये सरकारनेच म्हटलंय की नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. मग टर्मिनल मार्केटचे घोडे अडले तरी कुठे हे सरकारने स्पष्ट करावे असा सवाल उपस्थित करत एकदा एक उत्तर देता, दुसऱ्यांदा दुसरे उत्तर देता, दोन दोन उत्तर देताना तुम्ही झोपेत सह्या करता का ? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

 ते म्हणाले की, पिंपरी सैय्यद येथील जागा टर्मिनल मार्केट करिता कृषी पणन मंडळाला हस्तांतरित करण्यासाठी नगरविकास विभागाने जर यापूर्वी सहमती दर्शविलेली आहे तर पुन्हा फाईल या विभागाकडून त्याविभागात का पाठविली जात आहे ? पणन मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल असे सांगितले मात्र बैठकीत नव्हे तर सभागृहात काय ती माहिती द्या अशी भुजबळांनी भूमिका घेतली,यावर पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना समर्पक उत्तरे देता न आल्यामुळे सदर लक्षवेधी राखून ठेवण्याची भुजबळांनी मागणी केली. त्यामुळे ही लक्षवेधी राखून ठेवण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी दिला.