बळजबरीने धर्मांतर केल्यास १० वर्षे जेल, हाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा लागू

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर, महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६ राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता या नवीन कायद्यानुसार बेकायदेशीर किंवा सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हा कायदा महाराष्ट्र विधानसभेने पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केला होता, त्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला.

नवीन कायद्यानुसार, सक्तीने, फसवणुकीने, प्रलोभन देऊन, खोटी माहिती देऊन किंवा केवळ लग्नाचे आमिष दाखवून एखाद्या व्यक्तीचे दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा मानला जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि अवैध धर्मांतराच्या घटनांना प्रतिबंध करणे हा आहे.  

या कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यांनी विहित कार्यपद्धतीचे पालन करून किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, धर्मांतरास मदत करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला देखील स्थापित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

हा कायदा दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीच्या पालकांना, भावंडांना किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार देतो. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कमाल सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा सामना करावा लागू शकतो. महाराष्ट्र सरकारचा विश्वास आहे की, यामुळे संघटित आणि अवैध धर्मांतराच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा बसेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीच्या ऐच्छिक धर्मांतरात किंवा आंतरधर्मीय विवाहात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा केवळ बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे.  

Edited By- Dhanashri Naik