काँग्रेस उद्धव ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडू शकते का?

वडेट्टीवारांच्या घोषणेतला 'संदेश' काय?

वडेट्टीवार आणि कॉंग्रेस यांनी आता सारवासारवीची भाषा केली असली तरीही ती केवळ अनवधानानं केलेली चूक नाही असं म्हटलं जातं आहे.

काँग्रेसचं अनेक दिवसांचं साठलेलं असमाधान, असंही याकडे पाहिलं जातं आहे. कोरोनाच्या महाराष्ट्रातल्या व्यवस्थापनाची सूत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहेत. तेच सगळे निर्णय जाहीर करतात. पण त्यामुळेच केवळ ठाकरे यांच्या भोवतीच सगळी सूत्रं केंद्रीत झाली आहेत का, असा प्रश्नही विचारला जातो.

त्या श्रेयामध्ये काँग्रेसलाही वाटा मिळावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अनलॉकची घोषणा करण्यापूर्वीच वडेट्टीवारांनी ती केली का? यापूर्वीही पहिल्या लाटेनंतर मुंबईच्या लोकल सर्वांना खुले करण्या बाबतचा एक निर्णय वडेट्टीवार यांनी अगोदरच माध्यमांमध्ये जाहीर केल्यानंतर अशी स्थिती आली होती. त्यानंतर लशीच्या मोफत देण्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सेना यांनी परस्पर निर्णय जाहीर केले होते.

त्यामुळेच वडेट्टीवारांच्या परस्पर घोषणा करण्यामागे काँग्रेसच्या असमाधानाचा संदेश आहे असा राजकीय अर्थ लावला जातो आहे. यापूर्वीही काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या भेटी मिळत नाहीत, त्यांची कामं होत नाहीत अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या होत्या. हे असमाधान लपून राहिलेलं नाही आहे. आजही वडेट्टीवारांच्या घटनेवर स्पष्टीकरण देतांना एका बाजूला ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विसंवाद नाही असं म्हटलं खरं, पण त्यानंतर तो चर्चेतून दूर करता येईल असंही म्हटलं.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चांगलं काम करत आहेत. काँग्रेसच्या मंत्र्यांसोबत जर काही विसंवाद दिसला असेल, तर एकदा मुख्यमंत्र्यांसोबत जर त्यांची भेट घालून दिली आणि व्यवस्थित पद्धतीनं चर्चा झाली, तर सगळे प्रश्न संपू शकतात. आम्ही लवकरच तशा प्रकारची भेट घेऊ," असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले. याचा अर्थ असाही होतो की विसंवाद नाही हे काँग्रेसचे नेते स्पष्टपणे नाकारत नाही आहेत.

'हे सरकार कोणाला चालवायचंच नसेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे'

काँग्रेसचे अन्य नेतेही सरकारविरोधात वा सरकारमधल्या सहकारी पक्षाविरोधात आक्रमक होतांना पाहायला मिळताहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांनी काही दिवसांपूर्वी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाजूनं एकदम भूमिका घेतली. भाजपासोबत सरकार असल्यापासून शिवसेनेचा या प्रकल्पाला असलेला हा विरोध जगजाहीर आहे. मग काँग्रेसचे अचानक वेगळी भूमिका का घ्यावी? हा सरकारला संदेश होता की शिवसेनेला?

पाटोले यांनी नुकत्याच 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलतांना 'आम्हाला पाठीत सुरा खुपसण्याची सवय नाही,' असं म्हणून राष्ट्रवादीवर हल्ला चढवला. देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांची घेतलेली भेट काँग्रेसच्या पचनी पडली नाही आहे असं दिसतंय. त्यामुळेच हे सरकार चालवणं केवळ आमची जबाबदारी नाही हा गर्भितार्थ स्पष्ट आहे.

"काँग्रेस पक्षाला पाठीमध्ये सुरा खुपसण्याची सवय नाही. त्यामुळे सरकार पाच वर्षं टिकावं हीच आमची भूमिका आहे. लोककल्याणाचं काम व्हावं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चालावा ही आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आम्ही जे लढू ते समोरून लढू. पाठीमागे सुरा खुपसायची सवय आम्हाला नसल्याने सरकार टिकवायचं की नाही हे त्यांच्या हातात आहे. सरकार पाच वर्षं चालेल ही आमची भूमिका आहे. पण कोणाला ते चालवायचंच नसेल, दुसरीकडे राहायचं असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. कोणाला जबरदस्ती धरून-बांधून आणून तर आम्ही सरकार बनवलं नाही," असं म्हणत पाटोलेंनी काँग्रेसची आक्रमता जाणवून दिली आहे.

काँग्रेसचे इतरही नेते आक्रमक

गुरुवारी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांनी नालेसफाईच्या कामावरुन मुंबई महापालिकेवर जोरदार टीका केली. नालेसफाईच्या कामासाठी 100 कोटी रुपयांचं टेंडर काढलं, पण कहीही काम झालं नाही असं म्हणत त्यानी आरोप केले.

या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे असं म्हणत त्यांनी चौकशीची मागणी केली. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता शिवसेनेची आहे. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे महानगरपालिकेच्या कामांमध्ये जातीनं लक्ष घालतात हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा काँग्रेसचा सेनेवरचा हल्ला असा मानला जातो आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीतल्या आरक्षणाला राज्य सरकारनं स्थगिती दिल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली होती. काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी आपल्याच सरकारविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतली.

काँग्रेसला अंधारात ठेवलं गेल्याचेही आरोप झाले. राऊत आणि कॉंग्रेस यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही झाली. काँग्रेस अजूनही आपल्या मुद्द्यावर ठाम आहे आणि सरकारनं आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश रद्द करावा अशी त्यांची मागणी आहे.

चर्चा न करताच निर्णय घेतला गेला म्हणून कॉंग्रेस तेव्हाही आक्रमक झाली. महाविकास आघाडीच्या पक्षांमध्ये अशा धोरणात्मक निर्णयामध्ये ताळमेळ नाही आणि काँग्रेस बाजूला पडते आहे, असं चित्र तेव्हाही निर्माण झालं होतं.

काँग्रेस पुढे काय करेल?

दिल्लीतल्या बहुतांश नेत्यांच्या विरोध असतांना काँग्रेसनं महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन केलं. देशभरात पिछेहाट सुरु असतांना महाराष्ट्रात सत्तेवर येणं कॉंग्रेसला आवश्यक वाटलं. त्यामुळे तोडाफोडीच्या राजकारणात पक्ष फुटण्याची शक्यताही त्यांनी संपवली.

सरकारमध्ये राहून एकमेकांशी भांडतही सत्तेसाठी एकत्र राहता येतं हे महाराष्ट्रात काँग्रेसनं पंधरा वर्षांच्या आघाडीच्या सरकारदरम्यान करून दाखवलं आहे. त्यामुळे आता हे आक्रमक होत सरकारच्या अस्तित्वाला धोका होण्यापर्यंत काँग्रेस ताणेल का?

"मला असं वाटत नाही की ते आत्ताच सरकारला धोका निर्माण करतील, पण आता वडेट्टीवारांच्या आणि बाकी उदाहरणांतूनही काँग्रेस सरकारमधलं अस्तित्व दाखवून देत आहे. व्हिसिबिलिटी वाढवताहेत," राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.

"आताही वडेट्टीवारांच्या अशा घोषणेमागे पक्षाचं काही काही सांगणं असेल असं नाही. ते त्यांनी केलं. पण स्वत:ला गृहित धरु देऊ नका हे पक्षश्रेष्ठींचं ब्रिफिंग आहे. मोहन प्रकाश यांची भेट झाल्यावर आणि नाना पाटोले प्रदेशाध्यक्ष झाल्यावर ही आक्रमकता अधिक दिसते आहे.

पहिल्या वर्षांत कोरोनामुळे सरकारही झाकोळलं गेलं आणि उद्धव ठाकरे-शरद पवार हेच सरकार चालवताहेत असं चित्रं तयार झालं. थोरात हे मंत्रीही होते आणि प्रदेशाध्यक्षही होते. त्यामुळे त्यांना आक्रमक होता यायचं नाही. आता पाटोलेंमुळे पक्षाला आवाज मिळाला. आम्हाला गृहित धरु नका, आमच्याशिवाय तुमचं अडेल असं ते इतर दोन्ही पक्षांना सांगताहेत," असं देशपांडे पुढे म्हणतात.

त्यामुळे काँग्रेसच्या आक्रमक हालचालीवरही आता महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणं ठरणार आहेत असं चित्रं आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये तोल सांभाळला जाणं आता आव्हानाचं ठरणार आहे.