महाराष्ट्रातील भरती परीक्षा पद्धतीत बदल, व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती स्थापन

शासकीय नोकरी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठी सध्याच्या परीक्षा पद्धतीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला जाईल. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने या संदर्भात एक अधिकृत शासकीय निर्णय जारी केला आहे. ही समिती सध्याच्या परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी ओळखेल आणि आवश्यक सुधारणांबाबत सरकारला शिफारसी करेल.

ही समिती परीक्षा प्रक्रियेच्या अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांचा आढावा घेईल, ज्यामध्ये प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, छपाई आणि डिजिटल वितरण, वाहतूक, परीक्षेचे आयोजन, प्रवेश नियंत्रण, उमेदवारांची पडताळणी, ऑडिट ट्रेल आणि डिजिटल देखरेख यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, बनावट उमेदवारांना ओळखणे, प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षेत सहभागी होणाऱ्यांकडून होणारी संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर रोखण्यासाठी नवीन उपाययोजना सुचवल्या जातील.

ही समिती केवळ सरकारी अधिकारी आणि तज्ञांपुरती मर्यादित राहणार नाही. ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागाला भेट देईल आणि विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षेचे उमेदवार, शैक्षणिक संस्था व इतर संबंधित हितधारकांशी चर्चा करेल. या चर्चा आणि सखोल अभ्यासाच्या आधारे, समिती परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल. भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेवरील उमेदवारांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल एक महत्त्वाचा उपक्रम मानले जात आहे.

Edited By- Dhanashri Naik