सत्तासंघर्षावरून सुरू असलेला वाद : वाचा, आज कोर्टात काय झाले, युक्तिवाद कसा झाला

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद काय?

दोन तृतीयांश लोक मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही असं म्हणत त्यांनी मूळ राजकीय पक्षाची व्याख्याच वाचून दाखवली. तर, हे असंच सुरू राहिलं तर उद्या कोणीही बहुमताच्या जोरावर सरकार पाडेल असं म्हणत यामुळे दहाव्या अनुसूचिला काहीच अर्थ उरणार नाही हे स्पष्ट केलं.

१६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, शिंदे गटाने आमचाच पक्ष मूळ पक्ष असल्याचा दावा केल्याने याविरोधात जोरदार खडाजंगी सर्वोच्च न्यायालयात पाहायला मिळाली. मात्र, शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे पक्षावर मालकी नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाचा युक्तीवाद मान्य झाला तर उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दहाव्या अनुसूचनिनुसार शिंदे गटाला दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे किंवा स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करणेच उचित राहील, असं सिब्बल म्हणाले.

निवडणूक आयोगासमोरच शिंदे गटाने शिवसेनेतील फूट मान्य केली आहे. त्यामुळे ते पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. नव्या गटाबाबत निवडणूक आयोगासमोर स्पष्ट करावं लागेल असंही सिब्बल म्हणाले. पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णयही निवडणूक आयोगच ठरवेल. आमदार पात्र आहे की अपात्र हा निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असंही सिब्बलांनी स्पष्ट केलं.

आपला नेता भेटत नाही म्हणून कोणी नवा पक्ष स्थापन करू शकता का असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी आज सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी आम्ही पक्षातच आहोत, पक्ष सोडलेला नाही, असा खुलासा केला. यावर सरन्यायाधिशांनी पुन्हा प्रश्न विचारला की पक्षात तुम्ही कोण आहात? पक्षातील तुमची भूमिका काय? यावर हरिश साळवे म्हणाले की आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य आहोत.

हरिश साळवेंनी काय केला युक्तीवाद?

युक्तीवाद सुरू असताना आम्ही बंडखोर नसून पक्षातील नाराज सदस्य असल्याचा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. काही नेते म्हणजेच पक्ष असं भारतात समजलं जातं. त्यामुळे पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा वाटत असेल तर ते पक्षविरोधी ठरत नाही. तसंच, हा पक्षांतर्गत मुद्दा असल्याचंही हरिश साळवे यांनी पुढे स्पष्ट केलं.

पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयासोबतच निवडणूक आयोगाकडेही प्रलंबित आहे. त्यामुळे तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात असा प्रश्न सरन्यायाधिशांनी शिंदे गटाला विचारला आहे. त्यावर ते म्हणाले की, पक्ष एकच आहे. फक्त खरा नेता कोण यावर वाद सुरू आहेत. पक्ष सोडला असेल तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतं, असंही साळवेंनी पुढे स्पष्ट केलं. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे चिन्हाबाबत ठरवण्याकरता आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो असल्याचंही हरिश साळवे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, शिंदे गटाकडून लेखी युक्तीवादही सादर करण्यात आला. मात्र, या लेखी युक्तीवादातून कायदेशीर मुद्द समजत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सुधारित युक्तीवाद द्या. हा युक्तीवाद उद्या दिला तरी चालेल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने हरिश साळवे यांना सांगितले. तेव्हा आजच सुधारित युक्तीवाद सादर केला जाईल असं साळवे म्हणाले.

नीरज कौल यांचाही युक्तीवाद

तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आलात असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला विचारला होता. त्यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, आम्हाला धोका वाटत होता म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात आलो. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाकडे जाण्यात काहीही गैर नाही. घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होत आहे. असेही नीरज कौल म्हणाले आहेत.