शिवसेनेकडे किती निधी आहे? तो कोणाला मिळणार?

शिवसेनेच्या 2020-21 या वर्षाच्या आर्थिक ऑडिट अहवालातही अशा माध्यमांमधून निधी जमा झाल्याचा उल्लेख असून आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे.

यानुसार, मार्च 2021 या आर्थिक वर्षात -

शिवसेनेचा 'जनरल फंड' – 1 अब्ज 86 कोटी 84 लाख 49 हजार 348 रुपये

'Earmarked fund' (एखाद्या कामासाठी ठरवण्यात किंवा राखीव ठेवण्यात आलेली रक्कम) – 4 कोटी 97 लाख 3 हजार 685 रुपये

मार्च 2021 या वर्षातील पक्षाचा इनकम 13 कोटी 84 लाख 11 हजार 229 रुपये आहे.

शुल्क आणि सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून 85 लाख 36 हजार 100 रुपये निधी जमा झाल्याची नोंद आहे.

ग्रँट्स, डोनेशन आणि कॉन्ट्रिब्युशनच्या माध्यमातून 72 लाख 53 हजार 74 रुपये निधी मिळाल्याचा उल्लेख अहवालात आहे.

इतर माध्यमातून 12 कोटी 26 लाख 22 हजार 55 रुपये जमा झाल्याचं म्हटलं आहे.

तर या वर्षीच्या अहवालानुसार, पक्षाने एकूण 7 कोटी 91 लाख 50 हजार 973 रुपये विविध कामांसाठी खर्च केल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.

यात निवडणुकीवर 32 लाख 40 हजार 39 रुपये, कर्मचारी खर्च 52 लाख 23 हजार 453 रुपये, प्रशासकीय आणि इतर खर्च 2 कोटी 2 लाख 78 हजार 300 रुपये, फायनान्स खर्च 26 हजार 27 रुपये, इतर खर्च 5 कोटी 3 लाख 83 हजार 153 रुपये यांसह इतर निधी आणि जमा खर्चाचाही उल्लेख अहवालात आहे.

बँक आणि पोस्ट खातं यात किती बॅलन्स आहे आणि कॅश किती आहे याचीही माहिती 2020-21 सालच्या या अहवालात आहे.

शेड्यूल्ड बँकेतील बॅलन्स – 11 कोटी 12 लाख 37 हजार 921 रुपये

इतर बँकेतील बॅलन्स – 2 कोटी 89 लाख 48 हजार 384 रुपये

कॅश – 12 लाख 3 हजार 760 रुपये

एकूण - 15 कोटी 59 लाख 76 हजार 151 रुपये

याव्यतिरिक्तही विविध कामांसाठी झालेला खर्च, जमा झालेला निधी आणि आयकर अशा विविध आर्थिक बाबींची नोंद या अहवालात आहे.

'आम्हाला निधी नको'

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिवसेनेचा निधी, शिवसेना भवन, शिवसेनेच्या शाखा, कार्यालय आणि इतर संपत्ती एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे ट्रान्सफर होणार का किंवा त्यांना यासगळ्या मालमत्तेवर हक्क मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. परंतु यापैकी आम्हाला काहीच नको अशी शिंदेंच्या शिवसेनेची भूमिका आहे.

शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र या निधीवर किंवा आधीच्या शिवसेनेच्या कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्हाला पक्षाची मालमत्ता आणि निधी याचं लालच नाही. आम्हाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेण्याचे काम करायचे आहे."

21 फेब्रुवारी 2023 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात शिवसेनेची पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली.

या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात आमदार आणि खासदारांना संबोधित केलं.

यावेळी ते म्हणाले, 'शिवसेनेचा आतापर्यंतचा निधी आणि शिवसेना भवन, शाखा, कार्यालयं अशी कोणतीही मालमत्ता आपल्याला नको.'

दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे यांनी मात्र पक्षचा निधी शिवसैनिकांच्या बँक खात्यावर परत करायला हवा असं वक्तव्य शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलं

तसंच एकनाथ शिंदे यांच्याबाजूने शिवसेनेचा निर्णय झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने पक्षाचा निधी दुसऱ्या खात्यात वळवला असं गंभीर आरोप आमदार संजय शिरसाट यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "शिवसेना भवनावर आम्ही दावा करणार नाही. शिवसेना भवन आमच्यासाठी बाळासाहेबांनी उभारलेलं मंदिर आहे. आम्ही त्यावर हक्क सांगणार नाही. आम्हाला निधीही नको आहे. पण उद्धव ठाकरे यांनी एका दिवसात दुस-या खात्यात निधी का वळवला?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

यासंदर्भात आम्ही शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांना प्रश्न विचारला. परंतु "याविषयावर आपल्याला काहीही बोलायचे नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

नियम काय आहे?

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिवसेनेवर दोन्ही गटांनी दावा केला होता. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जवळपास सहा महिने सुनावणी सुरू होती.

विधिमंडळ पक्षातील बहुमत आणि राजकीय पक्षातील बहुमत कोणाकडे या आधारावर युक्तीवाद झाले. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या अंतिम निकालपत्रात शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाच्या पक्षाला दिलं.

परंतु शिवसेना पक्षाची मालमत्ता, निधी याबाबत शिवसेनेच्या घटनेनुसार निर्णय होऊ शकतो असं विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

"पक्षाच्या घटनेमध्ये या अधिकारांबाबत काय म्हटलंय हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. पक्षाच्या आर्थिक बाबींवर पक्षाच्या घटनेत काय म्हटलं आहे हे पहावं लागेल," असंही ते म्हणाले.

या सर्व प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत ही सर्व परिस्थिती अशीच अस्थिर राहणार असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात. तसंच ही प्रक्रिया आताच्या शिवसेनेसाठी सोपी नाही याची त्यांना कल्पना आहे म्हणूनच ते दावा करणार नाही अशी वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या करत आहेत असंही ते म्हणाले.

उल्हास बापट सांगतात, "निधी ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया नक्कीच सोपी नाही. तो निधी कोणाच्या नावावर जमा आहे. शिवसेनेच्या खात्यात असला तरी बँकेतून कोणाच्या स्वाक्षरीने तो निधी काढता येऊ शकतो,हे सगळं त्यांना पहावं लागेल. सध्यातरी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवडे काहीही करता येणार नाही असं म्हटलं आहे."

दरम्यान, केंद्रीय आयोगाच्या निकालपत्राला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (23 फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई शिवसेनेला करता येणार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

Published By- Priya Dixit